१५ आॅगस्टपासून मिंळणार आॅनलाईन सातबारा

जिल्ह्यात १,९८५ गावांतील ८९ महसूल मंडळांत व ५२५ तलाठी साझ्यांमध्ये असणारे ६ लाख ८४ हजार २५४ सातबारे आता १५ आॅगस्टपासून आॅनलाईन मिळणार आहेत.

ठळक मुद्देपत्रपरिषद : विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकाºयांची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्ह्यात १,९८५ गावांतील ८९ महसूल मंडळांत व ५२५ तलाठी साझ्यांमध्ये असणारे ६ लाख ८४ हजार २५४ सातबारे आता १५ आॅगस्टपासून आॅनलाईन मिळणार आहेत. कोणीही व्यक्ती कोठूनही केआॅक्स मशिनव्दारे डिजिटल सातबारा काढू शकतो. स्वतंत्र भारतात प्रथमच सातबाºयावरची तलाठ्याची स्वाक्षरी गायब झाली त्याऐवजी आता डिजिटल स्वाक्षरीने सारबारा मिळणार असल्याची माहिती, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग आणि जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेत दिली.१ आॅगस्ट रोजी महसूल दिननिमित्त येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. सर्व तालुक्यांतील गावांमधील संगणकीकृत अधिकार अभिलेख पुनर्लिखित करण्यात आले. सातबारा व गाव नमुना ८ (अ) अचूक करण्यासाठी चावडी वाचनाची मोहीम राबविण्यात आली. या सर्व नोंदीचे संगणकीकरण करताना काही त्र्युट्या राहिल्या होत्या. त्यासाठी शासनाने जमाबंदी आयुक्त व राष्ट्रीय सूचना केंद्र यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी आज्ञावली (सॉफ्टवेअर) उपलब्ध करून दिल्या. महा- ई-सेवा केंद्र, आपले सरकार पोर्टल, जिल्हा व तालुका सेतू या ठिकाणावरून प्राप्त करून आक्षेप संबंधित तहसीलदार व तलाढ्यांकडे लेखी स्वरूपात नोंदिवले. विहीत कालावधीत ही कार्यवाही करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. चुका दुरूस्त करण्यात आल्यानंतर गावागावांत चावडी वाचन करण्यात आले. यामध्ये प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची तपासणी करून त्रृटी दूर करण्यात आल्यात. तसेच अचूक सात-बारा संचाची मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार व जिल्हाधिकाºयांनी तपासनी केली व हे अभिलेख खातेदारांसाठी उपलब्ध करण्यात आले.‘झिरो टॉलरन्स टू ऐरर’ असे कामकाजाचे स्वरूप राहिल्याने येत्या १५ आॅगस्टपासून सर्व नागरिकांना घरबसल्या किंवा महा-ई-सेवा केंद्र, सेतू केंद्राव्दारे अचूक व डिजिटल स्वक्षरीचा सातबारा मिळू शकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला अप्पर जिल्हाधिकारी के. पी. परदेशी आदी उपस्थित होते.गुणवंत कर्मचाºयांचा सत्कार१ आॅगस्ट या महसूल दिननिमित्याने उत्कृष्ट महसुली कामकाज करणाºया कर्मचाºयांचा गौरव करण्यात येणार आहे. डिजिटल इंडियाअंर्तगत सर्व लॅण्ड रेकॉर्ड, सँगणकीकरण करण्यात येत आहे. विभागातील सर्व रेकॉर्डचे स्कॅनिंग अंतिम टप्प्यात आहेत. २३ रूपयांचा भरना करून ही कागदपत्रे नागरिकांना मिळणार अहे. पीक कर्जासंदर्भात एसएलबीसीचे निर्देश सर्व बँकांना प्राप्त आहेत. ज्या बँका सहकार्य करणार नाहीत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू, असे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी सांगितले.