१० दिवसांत एक टक्काच कर्जवाटप
By Admin | Updated: July 6, 2017 00:11 IST2017-07-06T00:11:22+5:302017-07-06T00:11:22+5:30
शासनाने कर्जमाफी केली असली तरी शेतकऱ्यांच्या मागचे संकट संपता संपत नाही.

१० दिवसांत एक टक्काच कर्जवाटप
अंकुश कुणाचा ? : १३०० कोटींचे पीककर्ज वाटप बाकी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासनाने कर्जमाफी केली असली तरी शेतकऱ्यांच्या मागचे संकट संपता संपत नाही.खरिपात अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीचे १० हजाराचे कर्ज देखील बँकांनी दिलेले नाही. याउलट खरिपाच्या पीककर्ज वाटपासाठी हात वर केले आहेत. मागील १० दिवसांत केवळ एक टक्काच पीककर्ज वाटप केल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
यंदाच्या हंगामासाठी जिल्ह्यातील बँकाना १,५९२ कोटी ५४ लाख ८० हजारांच्या पीककर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक असताना बँकांनी सद्यस्थितीत २८ हजार ६७६ शेतकऱ्यांना २९१ कोटी ५५ लाखांचे कर्जवाटप केले आहे. ही टक्केवारी १८ टक्के इतकी आहे. यामध्ये जिल्हा सहकारी बँकेने १८ हजार २१६ शेतकऱ्यांना १६९ कोटी ७१ लाखांचे कर्जवाटप केले आहे. ही टक्केवारी ३३ टक्के इतकी आहे.राष्ट्रीयीकृत बँकांनी १० हजार २१८ शेतकऱ्यांना ११९ कोटी ९३ लाखांचे वाटप केले. ही टक्केवारी ११ टक्के इतकी असून ग्रामीण बँकांनी फक्त २४२ शेतकऱ्यांना एक कोटी ९१ लाख रूपयांचे कर्जवाटप केले असून ही टक्केवारी १४ टक्के इतकी आहे.
यापूर्वी २३ जूनला बँकांनी २७ हजार १४८ शेतकऱ्यांना २७० कोटी १७ लाखांचे कर्जवाटप केले होते. म्हणजेच बँकांनी १० दिवसांत केवळ एक हजार ५२८ शेतकऱ्यांना २१ कोटी ३८ लाखांचे कर्जवाटप केले आहे.
शासनाने एक एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत पीककर्ज व मध्यममुदती पीककर्ज घेतलेल्या व अशा कर्जाचे ३० जूनपर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना काही अटींच्या अधीन राहून दीड लाखांपर्यत कर्जमाफी दिली. मात्र, हे शेतकरी थकबाकीदार असल्याने बँका याशेतकऱ्यांना कर्ज देत नाही. किंबहुना शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरिपासाठी कर्ज देण्यास बँकानी हात वर केल्याने शेतकऱ्यांसमोर नवे संकट उभे ठाकले आहे.
१ जुलैला पालकमंत्र्यासह जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना १० हजारांचे तातडीचे कर्ज देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
जिल्ह्यात किमान तीन लाख शेतकरी यासाठी पात्र आहेत. कर्जाची हमी शासनाने घेतली असताना एकाही बँकेने शेतकऱ्यांना कर्ज दिले नाही. जिल्हा बँकेने राज्य सहकारी बँकेला कर्ज मागीतले असता ८.७५ टक्के व्याज आकारणी असल्याने हा प्रस्ताव थंडबस्त्यात पडला आहे. तर व्यावसायिक बँकाना एसएलबीसी व आरबीआयच्या सूचना नसल्याने त्यांनी कर्जवाटप केले नाही. शासन व प्रशासनाला बँका कितपत जुमानतात, हे त्याचे उदाहरण म्हणता येईल.
एसबीआय ११,
बीओआयचे १० टक्के
जिल्ह्यातील अग्रणी बँक आॅफ इंडियाने १० टक्के तर जिल्ह्यात शाखांचे जाळे असणाऱ्या स्टेट बँकेने केवळ लक्ष्यांकाच्या ११ टक्केच कर्जवाटप केले आहे. बँक आॅफ महाराष्ट्र ११ टक्के, पंजाब नॅशनल बँक ९ टक्के, देना बँक ९ टक्के, बँक आॅफ बडोदा २१ टक्के, इंडियन बँक, िसंडिकेट बँक, युको बँक यांचा एक टक्का तर स्टेट बँक आॅफ हैद्राबादचे वाटप निरंक आहे.
शेतकऱ्यांनी मागणी करताच त्यांना पीककर्ज देण्यात येते. बँकानी कुणालाच माघारी पाठविले नाही. १० हजारांचे कर्जवाटप करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लवकरच जिल्हा बँकेव्दारा कर्जवाटप करण्यात येईल
- गौतम वालदे, जिल्हा उपनिबंधक