अमरावती : राज्यात कमी लोकसंख्या असलेल्या दुर्गम व डोंगराळ भागात वसलेल्या वाड्या, पोड, टोला आणि तांड्यावर २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या बहुतांश शाळा आहेत. या शाळा बंद करण्याचा शासनाचा डाव आहे. त्यामुळे राज्यात २० विद्यार्थी पटांच्या शाळांची संख्या १४ हजार ९८५ असून त्या बंद होण्याची भिती आहे. या शाळांमधील जवळपास दीड लाख विद्यार्थीशिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने ६७ हजार ७५५ रिक्त पदे भरण्याचा प्रस्ताव सादर केला. पण शिक्षण संचालनालयाने २० पेक्षा कमी विद्यार्थी पटसंख्येच्या शाळांची माहिती मागविली आहे. त्यामुळे शाळा बंद करण्याचा शासनाचा इरादा असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. केंद्र व राज्य शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा व नियम करुन शिक्षणाची हमी दिलेली आहे. याचे सरकार नक्कीच उल्लंघन करीत आहे. नजीकच्या शाळेत समायोजन करण्याचा प्रयत्नही केला तरी जाण्या-येण्याचा प्रश्न आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही दुर्गम व डोंगराळ भागातील वाड्या, पोड, टोला व तांड्यावर पक्का रस्ता पोहोचलेला नाही. त्यामुळे वाहनेही धावत नाही. अशा विचित्र व विक्षिप्त परिस्थितीत शाळा बंद झाल्यास विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकल्या जाईल आणि त्यांचे शिक्षण थांबेल, यात दुमत नाही.
- तर शाळा बंदचा फटका गरीब, आदिवासी विद्यार्थ्यांनाच
शाळा विद्यार्थ्यांसाठी त्याच्या घरी, विटभट्टीवर, साखर कारखान्यावर त्याच्या मागे धावत होती. आज मात्र विद्यार्थी शिक्षणासाठी शाळेच्या मागे धावत असताना शाळा मात्र त्यांच्यापासून दूर जात आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात असे होऊ नये. गरिबांचे शिक्षण वाचविण्यासाठी २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळा बंद करण्यात येऊ नये, अशी मागणी ट्रायबल फोरमने केली आहे.
अशी आहे सहा विभागात २० पटांच्या शाळांची संख्या१) अमरावती - १२२८२) नागपूर - २३९९३) कोकण - ४३८०४) नाशिक - १४९४५) पुणे - ३४३५६) औरंगाबाद - २०४९ २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळा बंद करण्यात येऊ नये, अशी मागणी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदनातून केली आहे. या शाळा बंद करणे म्हणजे गरीब, आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित ठेवणे आहे. शिक्षण हक्क कायद्याला छेद देण्याचा निर्णय आहे. याविरूद्ध लढा उभारला जाईल.
- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष ट्रायबल फोरम. महाराष्ट्र