आता जिल्हाधिका-यांकडे शिष्यवृत्तीचे नियंत्रण, अमरावतीत १.६० लाख शिष्यवृत्ती अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

मागास विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात महाविद्यालये आणि सामाजिक न्याय विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. परिणामी अमरावती विभागात १ लाख ९२ हजार ८१८ प्राप्त अर्जांपैकी १ लाख ६० हजार ३४१ शिष्यवृत्तीचे अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

अमरावती - मागास विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात महाविद्यालये आणि सामाजिक न्याय विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. परिणामी अमरावती विभागात १ लाख ९२ हजार ८१८ प्राप्त अर्जांपैकी १ लाख ६० हजार ३४१ शिष्यवृत्तीचे अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांना गोंधळातून सुटका मिळावी, यासाठी आता जिल्हाधिकाºयांकडे शिष्यवृत्तीचे नियंत्रण सोपविण्यात आले आहे.अगोदर आॅफलाईन त्यानंतर आता आॅनलाईन असा प्रवास करणा-या शिष्यवृत्ती योजनेचा गाडा अद्यापही रूळावर आलेला नाही. अनुसूचित जाती/ जमातीच्या व अन्य घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा पुरता बोझवारा उडाला आहे. शिष्यवृत्तीचे अर्ज मान्यतेअभावी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे ७५ ते ८० टक्के प्रलंबित आहे. शैक्षणिक सत्र २०१८-२०१९ या वर्षातील ही आकडेवारी असून, शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत महाडीबीटीद्वारे विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतरही वेळेपूर्वी त्याला मंजुरी दिली जात नाही. त्यामुळे ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी व एससी संवर्गातून श्षियवृत्तीसाठी आलेल्या अर्जावर दखल घेण्यात येत नाही. शिष्यवृत्तीतील गोंधळ दूर करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिका-यांवर सोपविली आहे. आठ दिवसांत याबाबतचा सकारात्मक निर्णय घेऊन महाविद्यालये आणि सामाजिक न्याय विभाग यांच्यात जिल्हाधिकारी समन्वय साधतील, अशी तयारी करण्यात आली आहे.       अमरावती विभागात ३२ हजार ४७७ अर्ज मंजूरअमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांत ओबीसी, एससी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गातून १,९२,८१८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी सामाजिक न्याय विभागाने ३२,४७७ अर्ज मंजूर केले. यात अमरावती जिल्हा ४१,०९१, अकोला-१४,७३०, यवतमाळ-२०,९७४, बुलडाणा-२१,२५२, तर वाशीम जिल्ह्यात ११,५०१ एवढे अर्ज प्राप्त झाले आहे. त्यापैकी सामाजिक न्याय विभागाने अमरावती जिल्ह्यात ६३८४, अकोला ६३७९, यवतमाळ १०३०८, बुलडाणा ६३४९ तर वाशिम जिल्ह्यातून ३०५७ एवढे शिष्यवृत्ती अर्ज मंजूर केले आहे.      आॅटो मंजुरीशिवाय गुंता सुटणे अशक्यशिष्यवृत्तीचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत आहे. एससी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी, मराठा, ईबीसी प्रवर्ग, अल्पसंख्याकांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळतो. मात्र, शिष्यवृत्ती अर्ज मान्यतेसाठी आॅटो मंजुरात प्रणाली लागू केल्याशिवाय गुंता सुटणार नाही, असे तज्ञ्जाचे मत आहे. विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर केल्यानंतर ते ट्रॅकरद्वारे नव्या सॉफ्टवेअरमध्ये मंजूर करणे, प्राचार्यांनी त्यास मंजुरी प्रदान करावी, मोबाइल किंवा केवायसीद्वारे कन्फर्म करणे आणि त्यानंतर महाविद्यालयांवर सर्वस्वी जबाबदारी टाकणे, अशी प्रक्रिया राबविल्यास यातील बहुतांश प्रश्न सुटतील.      शिष्यवृत्तीच्या आढाव्यासंदर्भात नुकतीच जिल्हाधिकाºयांनी बैठक घेतली. महाविद्यालयांकडून अर्ज वेळेत येत नसल्याने ते कार्यालयाकडून छाननी करण्यास विलंब होतो. मात्र, आता जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशानुसार संस्था चालकांना सूचना देण्यात आल्या आहे. येत्या आठ दिवसांत प्रलंबित अर्ज निकाली काढले जातील.    - विजय साळवे, प्रादेशिक उपायुक्त, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अमरावती