-आता अनधिकृत मोबाईल टॉवर कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी

शहरात विनापरवानगीने उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत मोबाईल टॉवर कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी दाखल करण्याचा निर्णय शुक्रवारी स्थायी समिती सभापती मिलिंद बांबल यांनी घेतला.

अमरावती : शहरात विनापरवानगीने उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत मोबाईल टॉवर कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी दाखल करण्याचा निर्णय शुक्रवारी स्थायी समिती सभापती मिलिंद बांबल यांनी घेतला. या निर्णयाची कारवाई झाली नाही तर सहायक संचालक नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे निर्देश देण्यात आले.स्थायी समितीची बैठक सभापती मिलिंद बांबल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी विलास इंगोले, प्रवीण हरमकर, जयश्री मोरे, वंदना हरणे, साा्नका महल्ले, ड१रज हिवसे, अंबादास जावरे, कांचन डेंडुले, कुसूम साहू, कांचन उपाध्याय, राजेंद्र तायडे, छाया अंबाडकर, अजय गोंडाणे, योजना रेवस्कर आदी उपस्थित होते. बैठकीत अनधिकृत मोबाईल टॉवर कंपन्याची मुस्कटदाबी करण्यासाठी कठोर उपयायोजना करण्याचे ठरविण्यात आले. त्याअनुषंगाने शहरात असलेल्या १५२ मोबाईल टॉवर कंपन्यापैकी १२७ कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी दाखल करण्याचा निर्णय स्थायी समितीत सदस्यांच्या मागणीनुसार घेतला. तसेच दोन दिवसांपूर्वी रिपाइंचे नगरसेवक प्रदीप दंदे यांनी विलासनगरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवर हटविण्याचे आंदोलन केले. मात्र कंपनीच्या तक्रारीनुसार दंदे यांच्यावर झालेली फौजदारी कारवाई मागे घेण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. अनधिकृत मोबाईल कंपन्या टॉवर उभारतात कसे? हा संशोधनाचा विषय असून यात अधिकारी, अभियंते सामील असल्याचा आरोप देखील सदस्यांनी केला. मोबाईल टॉवर कंपन्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी प्रशासन का पुढाकार घेत नाही, ही बाब चिंतनीय असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे होते. अनधिकृत मोबाईल टॉवर किती? हे शोधण्यासाठी खासगी एजन्सीची नेमणूक करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. (प्रतिनिधी )