आता जलयुक्तमध्ये खासगी संस्थांचा सहभाग, विदर्भातील पाच जिल्ह्यांसाठी सामंजस्य करार

- गजानन मोहोड 
अमरावती - राज्यात २०१९ पर्यंत टंचाईवर मात करण्यासाठी अभिसरणाच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे. यामध्ये आता शासनासह खासगी संस्था व लोकसहभागाच्या माध्यमातून मृदा व जलसंधारणाची कामे होणार आहेत. विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्यात खासगी संस्थांच्या प्रकल्पास शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिलीे आहे.
याच माध्यमातून सध्या वर्धा जिल्ह्यातील यशोदा नदीच्या खोºयात टाटा ट्रस्टचा २० टक्के, कमलनयन जमनालाल बजाज ट्रस्टचा २० टक्के, लोकसहभाग ५ टक्के व शासनाच्या ५५ टक्के सहभागातून कामे होत आहेत. आता अमरावती, अकोला, यवतमाळ व चंद्रपूर या जिल्ह्यातही पीपीपी तत्त्वावर टाटा ट्रस्ट व अंबुजा सिमेंटच्या माध्यमातून कामे होणार आहेत. यासाठी राज्य शासनाचा या कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या अंतर्गत टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून अमरावती विभागातील तीन जिल्ह्यांसाठी राज्य शासनाचा ४२ कोटी ६२ लाख रुपयांचा सामंजस्य करार झाला. यामध्ये २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीत तीन टप्प्यांमध्ये कामे होणार आहेत. त्याचे सर्वेक्षण आता सुरू होणार आहे, तर योजनांचा डीपीआर मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
 यामध्ये प्रामुख्याने नदी पुनरुज्जीवनाची कामे होणार आहेत. याशिवाय नाला खोलीकरण व रुंदीकरण करणे, खोल सलग समतल चर खोदणे, शेततळी व डोह यांच्यामधील गाळ काढणे या कामांसाठी शासनाने सूचना दिल्या आहेत. यासाठी  जिल्ह्यातील प्रस्ताव संबंधित खासगी संस्था तयार करणार आहे. त्याला जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची मान्यता राहणार आहे. कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी नोडल अधिकाºयाची नियुक्ती करणार आहे.

 माथा ते पायथा संकल्पना राबविणार
अभियानात मृदा व जलसंधारणाची कामे करताना माथा ते पायथा संकल्पना राबवून कामे होणार आहे. यामध्ये क्षेत्र उपचारांतर्गत कंपार्टमेंट बंडिंग, ढाळीचे बांध, सलग समतल चर, खोल सलग समतल चर, मजगी, अनघड दगडी बांध व शेततळ्यांचा समावेश राहणार आहे. नाला उपचारामध्ये माती नाला बांध, अर्दन स्ट्रक्चर, गॅब्रियन बंधारा, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, सिमेंट बंधारा बांधण्यासह गाळ काढण्यात येणार आहे.

 जलयुक्तच्या गावांव्यतिरिक्त होणार कामे
जलयुक्त शिवारव्यतिरिक्तही अन्य गावांंमध्ये अशाच स्वरूपाची कामे करण्यात येणार आहेत. शासकीय यंत्रणेसोबत आता अशासकीय संस्था, खासगी संस्था, धर्मादाय संस्था, व्यावसायिक-सामाजिक उत्तरदायित्व निधी व लोकसहभागातून ही कामे करण्यात येणार आहेत. या सर्वांचा ४५ टक्क्यांचा निधी व शासनाच्या ५५ टक्क्यांमधून ही कामे करण्यास राज्य शासनाने मागील आठवड्यात मंजुरात दिली.