प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांना बजावणार नोटीस

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षणातील जागांवर पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असून ...

शेवटचे दोन दिवस : शिक्षण हक्क प्रवेश
अमरावती : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षणातील जागांवर पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असून प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांनी शिक्षण प्रवेशात कुचराई केल्यास अशा शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षणाधिकारी श्रीराम पानझाडे यांनी दिला आहे.
आरटीई अंतर्गत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश देणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे. मात्र काही शाळांकडून प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याच्या तक्रारी पालकांनी केल्या आहेत. त्याची दखल घेत शिक्षण विभागाने प्रथम प्रवेश प्रक्रियेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरटीई अंतर्गत प्रवेशास पात्र ठरलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी २३ एप्रिलपर्यंतची डेडलाईन विविध शाळांना शिक्षण विभागाने दिली होती. मात्र या मुदतीतही आरटीई प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने पुन्हा आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेस २९ एप्रिलपर्यंत मुदत वाढवून दिली. अंमलबजावणी न झाल्यास अशा शाळांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण मंडळाकडे पाठविण्याची ताकीद शिक्षणाधिकारी यांनी दिली आहे. (प्रतिनिधी)

शिक्षण हक्कांतर्गत २५ टक्के आरक्षणाचे नियम लागू होणाऱ्या शाळांमध्ये नर्सरीमध्ये (पूर्व माध्यमिक) किंवा पहिली (प्राथमिक) मध्ये एन्ट्री लेव्हल (उपलब्धतेनुसार) प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत सर्व शाळांना सूचना दिल्या असून प्रवेश न देणाऱ्या संस्थांचा अहवाल शिक्षण संचालक पुणे यांच्याकडे पाठविण्यात येईल.
- श्रीराम पानझाडे
शिक्षणाधिकरी, प्राथमिक जि. प.