पीक कर्जाचे पुनर्गठन नव्हे, ही तर मुदतवाढ

गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना विशेष पॅकेजसह पीक कर्जात सवलती देण्याची घोषणा शासनाने केली. याविषयीचे आदेश २० मार्च रोजी काढलेत. प्रत्यक्षात ३१ मार्चच्या नावाखाली

 अमरावती : गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना विशेष पॅकेजसह पीक कर्जात सवलती देण्याची घोषणा शासनाने केली. याविषयीचे आदेश २० मार्च रोजी काढलेत. प्रत्यक्षात ३१ मार्चच्या नावाखाली सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांजवळून २२० कोटी रूपयांची वसुली केली आहे. पीक कर्जाचे पुनर्गठन ३ वर्षांसाठी असले तरी डिसेंबर २०१४ पर्यंतचे व्याजाचा भरणा शासन करीत आहे. त्यामुळे उर्वरित वर्षांचे व्याज हे शेतकर्‍यांना भरावे लागणार आहेत. जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च २०१४ मध्ये मुसळधार पाऊस व गारपीट यामुळे शेतकर्‍यांची लाखो हेक्टर शेती बाधित झाली. यासाठी शासनाने २० मार्च रोजी शेतकर्‍यांना मदतीचा निर्णय घेतला. यामध्ये प्रचलित नियमाला बगल देऊन विशेष पॅकेज जारी केले. तसेच शेतकर्‍यांचे जानेवारी ते जून २०१४ पर्यंतचे कृषी पंपाचे वीज बिल माफ, पीककर्ज वसुलीस स्थगिती व ३ वर्षांसाठी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्यात. प्रत्यक्षात जिल्हा प्रशासनाला शेतकर्‍यांना मदतीची अंमलबजावणीपेक्षा लोकसभा निवडणूक महत्त्वाची वाटल्याने या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. याचा परिणाम शेतकर्‍यांवर झाला आहे. शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात अद्याप अनुदान जमा झाले नाही. जिल्हा प्रशासनाने २० मार्चच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीस तत्परता न दाखविल्याने आर्थिक वर्ष अखेर (३१ मार्च) चा धाक दाखवून राष्ट्रीयीकृत बँकांनी २२० कोटी रूपयांचे पीक कर्ज वसूल केले. कर्ज वसुली करू नये याविषयीचे कुठलेही आदेश बँकांना प्राप्त झाले नाही, असे सांगून कर्ज वसुली सुरूच ठेवली. नियमित बँक खाते राहून पुन्हा नव्याने कर्ज मिळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी पीक कर्जाचे खाते नील केले आहेत. पुनर्गठनाच्या नावाखाली पीककर्जाचे तीन वर्षांचे हप्ते पाडण्यात येणार आहेत. प्रत्यक्षात शासन केवळ डिसेंबर २०१४ पर्यंतचेच व्याजाचा भरणा करणार आहे. शेतकर्‍यांना मदतीच्या नावावर शासनाने फसवणूक केल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून होत आहे. (प्रतिनिधी)