अनुमोदक नाही, ठराव पारित कसा?

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने १३ ऑगस्ट रोजीच्या सभेत वेळेवरील विषयात चांदूर बाजार तालुक्यातील शिरजगव कसबा येथील पीएचसी केंद्रातील वर्ग ३ व ४ मधील कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थान बांधकामासाठी ३ कोटींऐवजी ४ कोटी ८० लाखांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सूचक म्हणून अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी मांडला.

ठळक मुद्देझेडपीच्या आमसभेत गदारोळ : विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना पकडले कोंडीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या मागील आमसभेत अध्यक्षांच्या परवानगीने वेळेवर येणाºया विषयात आरोग्य विभागाचा ठराव क्रमांक ९४ या विषयाला सूचक म्हणून अध्यक्ष नितीन गोंडाणे हे आहेत. मात्र, या ठरावाला अनुमोदक म्हणून कुणाचाही उल्लेख नसताना ठराव मंजूर केला कसा, असा प्रश्न बसपच्या सदस्य सुहासिनी ढेपे यांनी ११ नोव्हेंबर रोजी झेडपीच्या आमसभेत उपस्थित केला. यावरून गदारोळ वाढल्याने पिठासीन सभापती नितीन गोंडाणे यांनी विधानसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतरही पहिली आमसभा अर्ध्या तासातच गुंडाळली.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने १३ ऑगस्ट रोजीच्या सभेत वेळेवरील विषयात चांदूर बाजार तालुक्यातील शिरजगव कसबा येथील पीएचसी केंद्रातील वर्ग ३ व ४ मधील कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थान बांधकामासाठी ३ कोटींऐवजी ४ कोटी ८० लाखांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सूचक म्हणून अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी मांडला. परंतु वेळेवरील विषय असताना व अनुमोदक नसताना हा ठराव मंजूर करता येणार नसल्याचे मत प्रशासनाने सदर ठरावाच्या अनुषंगाने अनुपालनात नोंदविले आहे. असे असताना हा ठराव मंजूर कसा केला, असा मुद्दा सदस्या सुहासिनी ढेपे यांनी सोमवारी आमसभेत मांडत अध्यक्ष व प्रशासनाला जाब विचारला.विशेष म्हणजे हा प्रकार उघड होत असतांना सदरचे अनुपाल्ततपवूान अध्यक्ष व सचिवांनी स्वाक्षरी करून मंजूर केले आहे. एवढी मोठी विसंगती असताना हा प्रकार केल्याने विरोधी पक्षाचे सदस्य चांगलेच संतापले. अखेर अध्यक्षांनी गोंधळातच आमसभेतील सर्व विषय मंज़ूर करून सभागृह सोडले. परिणामी विधानसभेच्या निवडणुकीनंतरची पहिली सभा अर्ध्या तासातच आटोपल्याने सदस्यांचे मुद्देही चर्चेत येऊ शकले नाही. या सभेला अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सभापती जयंत देशमुख, वनिता पाल, विरोधीपक्षनेता रवींद्र मुंदे, सदस्य महेंद्रसिंग गैलवार, प्रताप अभ्यंकर, सुनील डीके, प्रवीण तायडे, प्रकाश साबळे, पूजा हाडोळे, अलका देशमुख, पूजा येवले, शरद मोहोड, सुरेश निमकर, प्रियंका दगडकर सर्व सदस्य, सीईओ विनय ठमके, डेप्युटी सीईओ तुकाराम टेकाडे, प्रशांत थोरात, माया वानखडे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत गावंडे, राजेश सावळकर, प्रमोद तलवारे, खातेप्रमुख प्रिया देशमुख, विजय राहाटे, दिलीप रणमले, बीडीओ आदी उपस्थित होते.

निधीची कपात पुन्हा तरतूद
जिल्हा परिषद व आरोग्य विभागाचेवतीने दुर्धर रूग्णांच्या उपचारासाठी अनुदान देण्याकरिता झेडपीच्या निधीतून बजेटमध्ये ५७ लाखांची तरतूद केली होती. मात्र यापैकी २५ लाखांचा निधी कपात केला होता. परिणामी लाभार्थ्यांना १५ हजार रुपये अनुदानाऐवजी केवळ १० हजार रुपये दिल्याने सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ केला. यावर सताधारी व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी जाब विचारत कपात केलेली २५ लाखांची तरतूद पुन्हा करावी, अशी मागणी रेटून धरली. अखरे अध्यक्षांनी ही तरतूद पर्यायी व्यवस्थेतून करण्याचे निर्देश सहायक लेखा अधिकारी राजेश नाकील यांना दिले.

पीएचसीची रंगरंगोटीत गोलमाल
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांना केंद्र शासनाकडून रंगरंगोटीसाठी २२ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र, जीर्ण इमारत व नव्याने दुरूस्ती तसेच बांधकाम केलेल्या पीएचसी व उपकेंद्रांना एनआरएचएममधून रंगरंगोटी करून शासकीय निधीचा गैरप्रकार केला जात आहे. कामाविनाच देयके काढली जात असल्याचा मुद्दा प्रवीण तायडे, प्रताप अभ्यंकर, प्रकाश साबळे, रवींद्र मुंदे व अन्य सदस्यांनी सभेत उपस्थित केला. यावर गोंधळ उडाला. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून दोषीवर कारवाई करण्याचा निर्देश अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी आरोग्य विभागाला दिले आहेत.