(कॉमन)
गणेश वासनिक
अमरावती : वन्यजीव अथवा वनसंरक्षणार्थ गोळीबारात घटनास्थळी कोणी व्यक्ती जखमी किंवा मृत्यू झाल्यास अशावेळी पोलीस विभागाने अगोदर चौकशी करावी. घटनेचे गांभीर्य जाणून घ्यावे. त्यानंतर फौजदारी कारवाई करावी, असे पत्र वनविभागाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना पाठविले आहे.
वनविभागाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण) संजीव गौड यांनी २३ डिसेंबर २०२० रोजी पोलीस महासंचालक (डीजी) यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार, वनविभागाला फाैजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ कलम १९७ (३) अंतर्गत वनाधिकाऱ्यांना वनांचे संरक्षण करीत असताना वैधानिक संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या माजी प्रधान सचिव नीला सत्यनारायण यांनी ९ सप्टेंबर २००६ च्या अधिसूचनेनुसार वनक्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र आणि वन्यजिवांचे संरक्षण करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. सागवान, चंदन तस्कर यांच्याशी दोन हात करताना बरेचदा वनाधिकारी, वनकर्मचारी यांना जीव मुठीत घेऊन वनांचे संरक्षण करावे लागते. वाघ, बिबट यांच्यासह अन्य वन्यजिवांचे शिकारी यांच्याशीदेखील मुकाबला करावा लागतो. वन्यजीव तस्कर, शिकाऱ्यांकडे अत्याधुनिक शस्त्रे असतात. अशावेळी वनाधिकाऱ्यांना संरक्षणार्थासाठी प्रतिउत्तर द्यावे लागते. अशावेळी गोळीबारात कोणी जखमी किंवा मृत्यू झाल्यास पोलिसांकडून चौकशी न करता संबंधितांवर थेट फौजदारी दाखल केली जाते. ही बाब फौजदारी प्रक्रिया संहितेविरुद्ध ठरणारी असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. पोलिसांनी फौजदारी दाखल करावी, यात दुमत नाही. मात्र, गोळीबार प्रकरणाचे गांभीर्य जाणून घ्यावे. कोणत्या परिस्थतीत वनकर्मचारी अथवा वनाधिकाऱ्यांनी गोळीबार केला, याची सत्यता तपासून घ्यावी. त्यानंतर वनाधिकाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करावी, असे पत्र एपीसीसीएफ गौड यांनी पोलीस महासंचालकांना पाठविले आहे. यापूर्वी गडचिरोली, चंद्रपूर व पेंच येथे गोळीबारप्रकरणी वनाधिकाऱ्यांवर फौजदारी दाखल झाले आहे,
----------------------
वन विभागात यांच्याकडे आहेत शस्त्रे
- वनसंरक्षक, वनपाल : एसएलआर
- वनपरिक्षेत्राधिकारी, सहायक वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक : नाईन एमएम पिस्टल
-------------------
पोलीस ठाण्याला निर्देश द्यावे
वन्यजीव, वनांचे संरक्षण करताना अनुचित घटना घडल्यास वनाधिकारी, वनकर्मचारी यांच्यावर थेट फौजदारी कारवाई होऊ नये. पोलिसांत तक्रार आल्यास हमखास चौकशी करावी, त्यानंतरच संबंधितांवर घटनेचे गांभीर्य ओळखून फौजदारी कारवाई करावी, असे निर्देश राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी प्रत्येक पोलीस ठाण्याला द्यावे, असे पत्र एपीसीसीएफ गौड यांनी पत्रात म्हटले आहे..