आचारसंहितेचा बाऊ कामांना बगल

आचारसंहितेत ‘काय करावे अन् काय करू नये’ याची संहिताच आयोगाने जाहीर केली आहे. मात्र, याला डावलून कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांना आचारसंहितेचा बाऊ करून माघारी धाडण्याचा प्रकार सध्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांद्वारा बिनबोभाट सुरू आहे. प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वसामान्यांना कुणी वालीच नाही, हेच सध्या वास्तव आहे.

ठळक मुद्देनागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : आचारसंहितेत ‘काय करावे अन् काय करू नये’ याची संहिताच आयोगाने जाहीर केली आहे. मात्र, याला डावलून कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांना आचारसंहितेचा बाऊ करून माघारी धाडण्याचा प्रकार सध्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांद्वारा बिनबोभाट सुरू आहे. प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वसामान्यांना कुणी वालीच नाही, हेच सध्या वास्तव आहे.
एकतर आचरसंहिता जिल्ह्यात लागू झाल्यापासून विकासकामांचे पार मातेरे झाले आहे. यंदाचे आर्थिक वर्ष संपायला उणेपुरे काही दिवस शिल्लक असताना कमी अवधीत अधिकाधिक कामे करून निधी शासनाला समर्पित होणार नाही, याची काळजी घेण्याऐवजी काही महाभागांद्वारा वापस जाणार नाही याची खबरदारी घेतल्यापेक्षा आचारसंहिता सुरू आहे, याचाच अधिक बाऊ केला जात असल्याची शोकांतिका आहे. हा अंगावरचे घोंगडे झटकण्याचा प्रकार निश्चितच आहे. विशेष म्हणजे महापालिका, जिल्हापरिषद व नगरपरिषदांमध्ये हा प्रकार जरा अधिकच असल्याचा प्रत्यय नागरिकांना येत आहे. काम कुठलेही असो, साहेब इलेक्शन ड्युटीवर आहेत, ही सबब आता नित्याचीच झाली आहे.
जिल्ह्यातील १४ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वर्णी निवडणूक प्रक्रियेत लागली आहे. यामध्ये फक्त काहीच कर्मचारी नियमितपणे निवडणूक कामात आहेत. बहुतांश अधिकारी व कर्मचाºयांची ड्युटी मतदान प्रक्रि येत असल्यामुळे यासंबंधी प्रशिक्षणाचे दोन वा तीन दिवस वगळता त्यांचा नियमित सहभाग निवडणूक कामकाजात नसल्याची जाहीर कबुली जिल्हा निवडणूक विभागाने दिली असल्याने काही अधिकारी व कर्मचारी आचारसंहिता अन् इलेक्श्न ड्युटीच्या नावावर फक्त टोलवाटोलवी करीत असल्याचे वास्तव आहे.
जिल्हा परिषदेत सभा महापालिकेत स्थगिती
आचारसंहितेच्या काळात धोरणात्मक निर्णय घेतला जात नाही. मात्र, नागरिकांचे आरोग्य किंवा यात्सम अन्य विषयांवर आचारसंहितेचा अडसरदेखील नाही. फक्त जिल्हा निवडणूक अधिकाºयांना या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिल्यास याबाबत परवानगी मिळते. झेडपीत झालेल्या सभेत काही विषय निकाली काढले, तर महापालिकेची सर्वसाधारण सभा आचारसंहितेच्या नावाखाली स्थगित करण्यात आली.
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा नवा फंडा
महापालिकेतील किमान ४०० अधिकारी अन् कर्मचाऱ्यांची यावेळी निवडणूक कामात ड्युटी लावण्यात आलेली आहे. मात्र, एकाच वेळी हे सर्व कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत नाहीत. निवडणूक विभागाला जसजसी गरज भासते तशी या कर्मचाºयांची सेवा घेतली जाते. मात्र, आताही महापालिकेत गेल्यास सर्वत्र शुकशुकाट आहे. कामानिमित्ताने कुणी नागरिक आल्यास त्याला आचारसंहिता आहे किंवा साहेब इलेक्शन ड्युटीवर आहेत. याच धाटणीची उत्तरे देण्यात येतात, याकडे लोकप्रतिनिधीचे किंवा आयुक्तांचे लक्ष नाही.