महापालिका घेणार आरक्षित जागा ताब्यात

By Admin | Updated: December 23, 2015 00:07 IST2015-12-23T00:07:27+5:302015-12-23T00:07:27+5:30

शहरविकास आराखड्यात आरक्षित जागा भूधारकांकडून ताब्यात घेण्याची महापालिका प्रशासनाने तयारी चालविली आहे.

The municipal corporation will take possession of reserved seats | महापालिका घेणार आरक्षित जागा ताब्यात

महापालिका घेणार आरक्षित जागा ताब्यात

स्थायीकडे पाठविला प्रस्ताव : अर्थसंकल्प शिर्षातून निधीची तरतूद
अमरावती : शहरविकास आराखड्यात आरक्षित जागा भूधारकांकडून ताब्यात घेण्याची महापालिका प्रशासनाने तयारी चालविली आहे. अर्थसंकल्प शिर्षातील निधीच्या तरतुदीतून भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यामुळे भूधारकांना पुढे करुन आरक्षित जागेचा ’गेम’ करण्याची शक्कल लढविणाऱ्या काही बिल्डर्स लॉबीला या निर्णयामुळे चपराक बसणार आहे.
महापालिका प्रशासन अभिन्यास मंजूर करताना त्या जागेवर विकास आरक्षण नमूद करुन ठेवते. त्यानुसार आरक्षित जागेवरील आरक्षण विकसित करुन नागरिकांना त्याचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, महापालिकेत निधी उपलब्ध होत नसल्याने विशिष्ट कालावधीनंतर आरक्षित भूधारक नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२७ नुसार या जागेचा मोबदला अथवा ती जागा परत करण्यासाठी नोटीस बजावतो. महापालिकेत निधी नसल्यामुळे आतापर्यंत आरक्षित जागा भूधारकांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, यापूर्वी महासभेत झालेल्या निर्णयानुसार आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी स्वतंत्र शिर्षातून ती रक्कम खर्च करावी, असा ठराव मान्य करण्यात आला. त्यानुसार आरक्षित सात जागा ताब्यात घेण्यासाठी भूधारकांना १७.०५ कोटी रुपये अदा करण्याबाबत प्रशासनाने स्थायी समितीच्या निर्णयासाठी हा विषय पाठविला आहे. परिणामी स्थायी समिती आरक्षित जागा संपादन करण्यासाठी पुढे येते अथवा प्रशासनाने पाठविलेला प्रस्ताव फेटाळून लावते, याक डे लक्ष लागले आहे. आरक्षित जागा अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी असून या जागांचे बाजारमूल्य कोट्यवधींच्या घरात आहेत.

समायोजित आरक्षण विक सित व्हावे

आरक्षित जागांचा विकास करायचा झाल्यास निधीची अडचण येत असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने हे आरक्षण सामाजिक संस्था अथवा शैक्षणिक संस्थांच्या पुढाकाराने विकसित केल्यास आर्थिक बोजा पडणार नाही. किंबहुना आरक्षित जागेवर त्याच स्वरुपाचे आरक्षण विकसित करणे सुकर होईल, असे माजी स्थायी समिती सभापती चेतन पवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. आरक्षित जागा परत न करता त्यांचा विकास करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा भविष्यात खेळाचे मैदान, संकुल, उद्याणे कशी व कोठे साकारणार, असा सवालदेखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.

अशी आहेत भूसंपादनाची प्रकरणे
मौजे सातुर्णा सर्व्हे क्र. ३/१ मध्ये आरक्षण क्र. ४३३ प्राथमिक शाळा तसेच आरक्षण क्र. ४३६ खेळाचे मैदान ( एकूण जागा १.९० हेक्टर आर) अग्रीम ठेव- ८,७९, ७७, ८८० रुपये,
मौजा रहाटगाव सर्व्हे क्र. ७३ मध्ये आरक्षण क्र. ९६, प्राथमिक शाळा तसेच आरक्षण क्र. ९७ मध्ये खेळाचे मैदान (एकूण जागा ०.५४ हेक्टर आर) अग्रीम ठेव- २२,५७, ०८८,
मौजा सातुर्णा सर्व्हे क्र. ६/२ भूखंड क्र. १, २, ३, ४, ५, ६ व ८ मध्ये आरक्षण क्र. ४३७ मध्ये क्रीडा संकुल (एकूण जागा २३, २४० चौरस फूट) अग्रीम ठेव १, ४५, ६१, २९४,
मौजा सातुर्णा सर्व्हे क्र. ६/२ भूखंड क्र. ४ मध्ये आरक्षण क्र. ४३७ क्रीडा संकुल ( एकूण जागा ३३४ चौरस मिटर) अग्रीम ठेव ३३,९८, ७८४
मौजे निंभोरा खुर्द सर्व्हे. क्र.५२/१ अ मधील आरक्षण क्र. ४१४ दुकान केंद्र ( एकूण जागा ०. ३३ हेक्टर आर ) अग्रीम ठेव १,९६. ४५, ५८४
मौजा अकोली सर्व्हे. क्र. १३८ आरक्षण क्र. ४२९ अ मध्ये भाजीबाजार व आरक्षण क्र. ४३० मध्ये हायस्कूल ( एकूण जागा १.६८ हेक्टर आर.) अग्रीम ठेव ३, ४८, ८७, ७८०
बडनेरा सर्व्हे क्र.१३८मध्ये आरक्षण क्र. ३२१ हायस्कूल व आरक्षण क्र.३२२ दवाखाना, आरक्षण क्र. ३२३ प्रसूतीगृह ( एकूण जागा ०. ६५ हेक्टर आर) अग्रीम ठेव ७७, ८६, ५४८

Web Title: The municipal corporation will take possession of reserved seats

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.