महापालिकेला दरवर्षी १० कोटींचे नुकसान ! मोबाइल टॉवर, भूमिगत केबलवर कर का नाही?

१ जानेवारी २०२५ पासून नवा दूरसंचार कायदा लागू : अनुदानाच्या स्वरूपात होणार का भरपाई ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : दूरसंचार क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या वेगवान प्रसारासाठी खासगी कंपन्यांना भूमिगत केबल आणि मोबाइल टॉवरकरिता युद्धस्तरावर परवानगी मिळणार आहे. मात्र, या केबल व टॉवरकरिता कर आकारता येणार नाही, असे निर्देश नगर विकास विभागाने दिले. त्यामुळे महानगरपालिकेला वर्षाकाठी कररूपाने येऊ शकणाऱ्या १० कोटींच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे.

नगर विकास विभागाच्या आदेशानुसार राज्यात १ जानेवारीपासून शहरी नागरी स्वराज्य संस्थांमध्ये नवा कायदा लागू झाला. आता या कायद्याची स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काटेकोरपणे अंमलबजावणी अनिवार्य आहे. त्यानुसार महानगरपालिका प्रशासनाने अंमलबजावणीस प्रारंभ केला आहे. हा नवा कायदा खासगी मोबाइल कंपन्यांसाठी लाभदायक ठरणारा आहे. 

आर्थिक डबघाईस आलेल्या महानगरपालिकेला मोबाइल टॉवर आणि भूमिगत केबलवर टॅक्स आकारणीतून दरवर्षी मिळणाऱ्या १० कोटींच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे.

अर्ज करताच वेळेत मिळेल परवानगी
खासगी मोबाइल कंपन्यांना टॉवर उभारणी आणि भूमिगत केबल टाकण्यासाठी महानगरपालिकेच्या नावे ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. हा ऑनलाइन अर्ज मंजूर करताना आयुक्तांना नियमांची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्याकरिता राज्य शासनाने शुल्क ठरवून दिले आहे. आता महानगरपालिकेला अंमलबजावणी करताना खासगी मोबाइल कंपन्यांची अडवणूक करता येणार नाही, असे नवे धोरण आहे.

अनुदान मिळणार का?
नव्या दूरसंचार कायद्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान नगर विकास विभाग महापालिकेला अनुदान रूपात परत देणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. अमरावती महानगरपालिकेत २१७ अवैध मोबाइल टॉवर उभारण्यात आल्याच्या नोंदी आहेत.

कर आकारणी गुलदस्त्यात?
शहरी नागरी स्वराज्य संस्थांच्या प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत हे कर आकारणी आहे. मात्र, राज्य शासनाने नवा दूरसंचार कायदा लागू करताना खासगी मोबाइल टॉवर कंपन्यांना कनेक्टिव्हिटीच्या नावे मोठी सूट दिली आहे. केवळ भूमिगत केबल टाकणे व टॉवर उभारणी यावरच शुल्क आकारता येणार आहे. केबल, टॉवरला कर आकारणीचा आदेशात उल्लेख नाही. त्यामुळे मोबाइल कंपन्यांनी ऑनलाइन अर्ज केला की परवानगी मिळेल, असे शासनाचे निर्देश आहेत.

"शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागेल. खासगी मोबाइल कंपन्यांनी टॉवर उभारणी आणि भूमिगत केबल टाकण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर नियमानुसार परवानगी दिली जाईल."
- महेश देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा