एमपीएससी पूर्वपरीक्षा तोंडावर; वयोमर्यादावाढीला नकारघंटा

एमपीएसएसीसाठी वयोमर्यादा वाढविण्यास सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांसह इतर ज्येष्ठ मंत्र्यांनाही वारंवार सांगून उमेदवारांना आशेवर ठेवले.

स्पर्धा परीक्षार्थी संभ्रमात : तरुणांमध्ये कल वाढला
अमरावती : एमपीएसएसीसाठी वयोमर्यादा वाढविण्यास सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांसह इतर ज्येष्ठ मंत्र्यांनाही वारंवार सांगून उमेदवारांना आशेवर ठेवले. मात्र, राज्य सेवेची पूर्वपरीक्षा तोंडावर येऊनही निर्णय न झाल्याने बहुतांश उमेदवारांना या संधीपासून मुकावे लागणार आहे. परिणामी उमेदवार हताश झाले आहेत. तत्काळ निर्णयाची अपेक्षा उमेदवारांमधून व्यक्त होत आहे.
प्रशासकीय सेवेत काम करण्यासाठी धडपड करीत एमपीएससी सेवेत काम करण्यासाठी धडपड करीत एमपीएससी उमेदवारांची तयारी करणाऱ्यांना वय वाढीच्या दृष्टचक्रात अडकण्याची वेळ काही उमेदवारांवर आली आहे. यश मिळविण्याइतपत अभ्यास व आत्मविश्वास असतानाच सेवेच्या टप्प्यात वयाची मर्यादा संपल्याने काही उमेदवारांना परीक्षेची दारेच बंद होतात. दरम्यान देशातील इतर राज्यात एमपीएससी परीक्षेची वयोमर्यादा अधिक आहे.
राज्यात स्पर्धा परीक्षेसाठी वयोमर्यादा वाढवावी, अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्यासाठी एमपीएससी परीक्षार्थ्यांसह अनेक विद्यार्थी संघटना पाठपुरावा करीत आहे.
मध्यंतरी ना.गिरीश बापट यांनी एमपीएससी वयोमर्यादा वाढीबाबत तत्वत: मान्यता दिल्याचा उल्लेख केला आहे. तसेच आयोगाची बैठक घेऊन निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. त्याचप्रमाणे गृहराज्यमंत्री रामा शिंदे यांनीही तसे निवेदन विधिमंडळात केले. मात्र एमपीएससी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. १० एप्रिलला राज्यभरातील विविध परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा होत आहे. परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १२ जानेवारी आहे. मात्र अद्यापपर्यंत वयोमर्यादा वाढीचा निर्णय न झाल्याने अनेक उमेदवारांना या संधीला मुकावे लागणार आहे. यूपीएससीच्या धर्तीवर एमपीएससी ही एक्टेंशन देण्यास हरकत नाही. आणि एमपीएससीच्या अनियमित प्रक्रियेचा विद्यार्थ्यांना नाहक फटका बसत असल्याचा आरोप होत आहे.

जिल्ह्यातून ६,६५० परीक्षार्थ्यांचे अर्ज
एप्रिल-१६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या राज्य सेवा पूर्व परीक्षेसाठी जिल्ह्यातून आतापर्यंत ६ हजार ५५० अर्ज आले आहेत. १२ जानेवारी या अंतिम मुदतीपर्यंत हा आकडा ७ हजारांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील २१ केंद्रांवरून होणाऱ्या या परीक्षेसाठी जिल्हा प्रशासनाने सहा हजार अतिरिक्त आसनक्षमता वाढविली आहे.

बिहार-उत्तर प्रदेशात आहे वय अधिक
बिहार व उत्तर प्रदेश राज्यात लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवामार्फत घेण्यात येणाऱ्या खुल्या गटातील उमेदवारांना वयोमर्यादा अधिक आहे. वर्ग १ व दोनच्या तहसीलदार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, विक्रीकर अधिकारी अशा विविध १९ पदांसाठी बिहार राज्यात खुल्या गटासाठी ४० वर्षे, तर राखीव उमेदवारांसाठी ४५ वर्षांची वयोमर्यादा आहे. उत्तरपद्रेशात हीच वयोमर्यादा ३८ व ४३ वर्षे अशी आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना ३३ वरून ३८ वर्षे व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ३८ वरून ४३ वर्षे करण्याची मागणी आहे.

इतर राज्यांमध्ये लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा परीक्षेसाठी वयोमर्यादा अधिक आहे. त्याच धर्तीवर निर्णय घ्यावा, अनेक वर्षे तयारी करूनही केवळ वयामुळे अनेकांचे भवितव्य अंधारात लोटले जाते.
- मनीष कळमकर, परीक्षार्थी, एमपीएससी.

महाराष्ट्र स्पर्धात्मक वातावरणात मागे आहे. वयोमर्यादा वाढवून मिळाल्यास विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय सेवेत जाण्याची संधी मिळू शकते.
- अमोल पाटील, संचालक, युनिक अ‍ॅकॅडमी.