कारागृह अधीक्षक पदोन्नती यादीला ‘मॅट’चे ग्रहण, आता तारीख पे तारीख

आठ वर्षांपासून रिक्त पदांचे संकट, चार अधीक्षकांच्या पदोन्नतीचा वाद सर्वांसाठी ठरतेय डोकेदुखी

गणेश वासनिक, अमरावती: राज्याच्या कारागृहातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीचे नव्याने प्रस्ताव वरिष्ठांनी मागविले असताना मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षक पदोन्नतीचा वाद महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद (मॅट) मध्ये गेला आहे. त्यामुळे गत आठ वर्षांपासून रिक्त पद भरतीची प्रक्रिया सुरू होताच आता ‘मॅट’चे ग्रहण लागले आहे. चार अधीक्षकांच्या पदोन्नतीच्या वादामुळे आता ‘टॉप टू बॉटम’ प्रक्रिया थांबली आहे.

कारागृह व सुधारसेवा महानिरीक्षक तथा अपर पोलिस महासंचालक अमिताभ गुप्ता यांनी २ मार्च २०२३ रोजी परिपत्रक जारी करून अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची बाब गांभीर्याने घेत रिक्तपदांची संख्या प्रसिद्ध केली. दरवर्षी जानेवारीमध्ये सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली जाते; मात्र गत दोन वर्षांपासून ही यादी प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे जानेवारी २०२१ च्या यादीनुसार १२ मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. यात सुहास पवार (वर्धा) यांचे सातव्या क्रमांकाऐवजी नवव्या क्रमांकावर नाव प्रसिद्ध झाले. पवार हे १९९२ पासून रूजू असताना त्यांच्यानंतरच्या तीन जणांची नावे सेवाज्येष्ठता यादीत प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामुळे पवार यांनी पदोन्नती यादीलाच ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले आहे. सात जण आणि १२ नावे अशी मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षकांची यादी आहे. त्यामुळे अंतर्गत स्पर्धा वाढली. मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षक पदाच्या सातव्या जागेसाठी सुहास पवार (वर्धा), नितीन वायसळ (मुंबई), सुनील धमाळ (पुणे,डीआयजी मुख्यालय) व प्रमोद वाघ (नाशिक)
यांच्यात घमासान सुरु झाले आहे.

‘मॅट’मध्ये १३ मार्च रोजी सुनावणी

सुहास पवार यांनी मूळ पदाच्या नियुक्ती तारखेवरून पदोन्नती यादीला ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले आहे. मॅटमध्ये यासंदर्भात १३ मार्च रोजी सुनावणी झाली आहे; पण मॅटचा निकाल काहीही लागला तरी पवार हे उच्च न्यायालयात धाव घेतील आणि कारागृहातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नतीचा विषय ‘तारीख पे तारीख’मध्ये अडकला जाईल, असे सर्वश्रुत आहे.

दोन जणांवर विभागीय चौकशी

मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षक पदांच्या शर्यतीत असलेल्या भारत भोसले (अमरावती), अनुपकुमार कुमरे (नागपूर) यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे सेवाज्येष्ठता यादीतून भोसले, कुमरे बाहेर पडले आहेत. विभागीय चौकशीत अडकलेल्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा ‘तारीख पे तारीख’चा सामना करावा लागत आहे. वर्षानुवर्षे निकालाची प्रतीक्षा असताना आता सेवाज्येष्ठतेपासूनही वंचित रहावे लागत आहे.