ओबीसीच्या घरकुल योजनेचा मास्टर प्लॅन फेल, उद्दिष्ट मिळेना

Amravati : इतर मागास प्रवर्गातील बेघरांची फरफट, २०२३ मध्ये सुरू झाली योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मोदी आवास योजनेत २०२३-२४ मध्ये राज्यातील १० लाखांपैकी पहिल्या वर्षी जिल्ह्याला १४ हजार १७८ घरकुलाचे उद्दिष्ट दिले होते. यानंतर २०२४-२५ आणि २०२५-२६ अशा दोन वर्षापासून मोदी आवासचे उद्दिष्ट मिळाले नाही. त्यामुळे ओबीसीची घरकुलासाठी फरफट होत आहे.

राज्य शासनाने सन २०२३-२४ मध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी राज्यात १० लाख घरकुले बांधण्याचा मास्टर प्लॅन तयार केला होता. पहिल्या वर्षात शासनाने तीन लाख घरकुले मंजूर केली. मात्र, अद्यापही सात लाख घरकुले मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असताना दुसऱ्याच वर्षी मोदी आवास योजनेला घरघर लागली. २०२४-२५ या वर्षात राज्य शासनाने घरकुलाचे लक्ष्यांकच (टार्गेट) दिला नाही. यामुळे विविध घरकूल योजनेपासून वंचित असलेल्या इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) बेघरांची फरफट होऊ लागली आहे. 

शासनाच्या अशा आहेत घरकुल योजना
आवास प्लस (प्रपत्र ड) अंतर्गत लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट होऊ न शकलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना घरे देण्यासाठी राज्य शासनाच्या रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि अहिल्यादेवी आवास योजना उपलब्ध आहेत.

तीन वर्षात उद्दिष्टपूर्तीचे लक्ष्य
योजनेत तीन वर्षात राज्यात १० लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवून पहिल्या वर्षी तीन लाख घरकुलांना मंजुरी दिली. अमरावती जिल्ह्याला १४ हजार १७६ एवढे उद्दिष्ट दिले होते. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या आवास प्लसच्या (प्रपत्र ड) यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पात्र लाभार्थीची नावे वेगवेगळ्या कारणास्तव समाविष्टच होऊ शकली नाहीत.

१४ हजार घरकुलांना मिळाली होती मंजुरी
मोदी आवास योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्यात १४ हजार १२२ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी आतापर्यंत १४ हजार १०४ लाभार्थ्यांना अनुदानाचे पहिला, दुसरा, तिसरा आणि चौथा टप्पा दिला. आहे. दोन वर्षात ९३१८ घरकुलाचे कामे पूर्ण झाली आहेत, तर ४ हजार ८६० घरकुले प्रगतिपथावर आहेत.

९३१८ घरकुल पूर्ण
दोन वर्षांपूर्वी शासनाने मंजूर केलेल्या १४ हजार १७८ उद्दिष्टांपैकी आतापर्यंत ९३१८ घरकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत, तर ४८६० कामे प्रगतिपथावर असल्याचे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने स्पष्ट केले.