शिक्षक पदावरही बनवाबनवी : आरक्षणाचा गैरफायदा घेत सेवेत प्रवेश!

Amravati : लिंगन्ना उमरीवाड यांच्या शिक्षक सेवामुक्तीचे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : 'मन्नेरवारलू' या अनुसूचित जमातीचा दावा खोटा ठरवत श्रेया लिंगन्ना उमरीवाड यांची विशेष अनुज्ञा याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षी फेटाळून लावली होती. आता श्रेयाचे वडील लिंगन्ना पोशट्टी उमरीवाड यांचे जातवैधता प्रमाणपत्रही किनवट येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने रद्द आणि जप्त केले आहे. या निर्णयाने बनवेगिरी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत

श्रेया लिंगन्ना उमरीवाड यांचा 'मन्नेरवारलू' अनुसूचित जमातीचा प्रस्ताव किनवट समितीने १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी अवैध घोषित केला होता. समितीच्या या आदेशाला श्रेया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी समितीचा आदेश कायम ठेवत ही याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल केली होती, परंतु ती देखील १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी फेटाळण्यात आली. श्रेयाचे वडील लिंगन्ना पोशट्टी उमरीवाड यांनी १९ जून २०१० रोजी 'मन्नेरवारलू' या अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केले होते. त्या वैधता प्रमाणपत्राचे किनवट समितीने पुनर्विलोकन करून १६ मे २०२५ रोजी ते रद्द व जप्त केले आहे. 

सेवामुक्त करण्याचे आदेश
अधिनियम २००० च्या कलम १० मध्ये नमूद केल्यानुसार लिंगन्ना पोशट्टी उमरीवाड यांनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव प्रवर्गातून शिक्षक नियुक्ती मिळविली असून ही नियुक्त्ती रद्द करावी व तत्काळ सेवामुक्त करण्यात यावे, असे आदेश किनवट समितीने गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती परळी वैजनाथ यांना दिले आहे.

या दोघांनी नव्याने मिळविली व्हॅलिडिटी

• लिंगन्ना पोशट्टी उमरीवाड यांचा सख्खा भाऊ साईनाथ पोशट्टी उमरीवाड यांचे जमाती प्रमाणपत्र १४ सप्टेंबर २००६ रोजी समितीने अवैध ठरविले होते.
• मात्र त्यांनी पुन्हा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, भोकर येथून 'मन्नेरवारलू' जमातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले.
• नव्याने प्रस्ताव सादर करुन २८ फेब्रुवारी ६ २००८ रोजी जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केले. त्यांची बहीण सुनीता उमरीवाड यांनीही अवैध ठरलेले प्रमाणपत्र लपवून उपविभागीय अधिकारी, नांदेड येथून १२ मे २००८ रोजी पुन्हा 'मन्नेरवारलू' जमातीचे प्रमाणपत्र मिळविले.

तर नव्याने समितीकडे प्रस्ताव सादर करुन ११ नोव्हेंबर २०१० रोजी जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केले, हे विशेष.