महादेव कोळी बांधव सवलतींपासून वंचित

जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी सर्वच पुरावे देऊनही प्रशासन ऐकत नाही, राजकीय पक्षातील सत्ताधारी व विरोधक लक्ष देण्यास तयार नसल्याने ...

संघर्ष कायम : मुद्दा अनुसूचित जमातींच्या सवलतीचा
मोहन राऊ त धामणगाव रेल्वे
जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी सर्वच पुरावे देऊनही प्रशासन ऐकत नाही, राजकीय पक्षातील सत्ताधारी व विरोधक लक्ष देण्यास तयार नसल्याने तलाठी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून मिळणारे अनुसूचित जमातींचे दाखले बंद झाले आहे. परिणामी एक लाख महादेव कोळी बांधवांवर अन्याय होत असून न्यायासाठी आंदोलन उभारण्याचा निर्णय कोळी समाज संघटनेमार्फत घेण्यात आला आहे.
स्वातंत्र्य लढ्यात अग्रेसर व नंतर च्या काळात सदैव राज्यकर्त्यांच्या मागे उभ्या राहणाऱ्या महादेव कोळी समाजाची कायम उपेक्षा झाल्याचा आरोप कोळी समाज संघटनेने केला आहे. जातींचे दाखले खोटे ठरविणे, कोर्टाचे आदेश धाब्यावर बसविण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. भारतीय घटनेच्या कलम ३४२ अन्वेय महादेव कोळी, मल्हार कोळी, ढोर कोळी या महाराष्ट्रातील जमातींचा अनुसूचित जमातींमध्ये अंतर्भाव आहे़ कोळी बांधवांनी हजारो वर्षांपासून समुद्र किनारे राखले़ नौकानयन ते विदेश व्यापाराचीदारे खुली करून दिली़ महर्षी वाल्मिकी कवी, गौतम बुध्दाची माता कोलीय गणाची होती़ झलकारीबाईसारख्या लढवय्या महिला या समाजाने दिल्या़ कबीरसारखे संत या समाजाने घडविले़ मात्र, तरीही या समाजाची उपेक्षा कायम आहे.
१९८५ पूर्वी या समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळत होत्या. मंत्रालय अधिकाऱ्यांनी या समाजाचा इतिहास न पाहता सर्व सवलती बंद करण्याचा निर्णय घेतला. २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी झालेल्या गोवारी हत्याकांडानंतर महादेव कोळी समाजाला विशेष मागास प्रवर्गाच्या सवलती दिल्यात.
तब्बल २५ पेक्षा अधिक जाती या प्रवर्गात असल्याने समाजाचा विकास खुंटला आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी अधिकारी ५० वर्षांपूर्वीचे पुरावे मागतात़
परिणामी या समाजाला शासकीय नोकरी, शिक्षण मिळविण्यासाठी अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे़ हा अन्याय दूर करण्याची मागणी समाजाचे नेते रघुनाथ कोळी यांनी केली आहे.