लोकल आॅडिट फंड लेखापरीक्षणाचा गुणात्मक दर्जा घसरला, संचालकांची कबुली

राज्यात महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपरिषदा, नगरपंचायत व ग्रामपंचायतस्तरावरील विकासकामांमध्ये होणारी अनियमितता, भ्रष्टाचार, घोटाळ्यांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी लोकल आॅडिट फंडची आहे.

- गणेश वासनिक
अमरावती : राज्यात महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपरिषदा, नगरपंचायत व ग्रामपंचायतस्तरावरील विकासकामांमध्ये होणारी अनियमितता, भ्रष्टाचार, घोटाळ्यांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी लोकल आॅडिट फंडची आहे. मात्र, पंचायत राज संस्थांच्या लेख्यांवरील लेखापरीक्षण अहवालाचा गुणात्मक दर्जा घसरल्याची कबुली स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालक प्रताप मोहिते यांनी ८ जानेवारी २०१८ रोजी एका परिपत्रक जारी करून मान्य केली आहे.

मुंबई महालेखाकार यांनी दलित वस्ती सुधार योजनेत सन २०१४-२०१५ मध्ये आठ जिल्हा परिषदांत केलेल्या टेस्ट आॅडिटमधून सन १९७४ पासून या योजनेत नियमितपणे घोटाळे होत असल्याची बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास अहवालाच्या माध्यमातून सादर केली आहे. लोकल आॅडिट फंडच्या अक्षम्य दुर्लक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भ्रष्टाचारास वाव मिळते. त्यामुळे विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीच्या निदर्शनास खरे वास्तव येत नाही. यासंदर्भात लोकमतने २०, २२ व २३ डिसेंबर २०१७ रोजी वृत्त प्रकाशित करून काही बाबी स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालकांच्या निदर्शनास आणून दिल्यात. लोकमतच्या वृत्ताची दखल घेत संचालक प्रताप मोहिते यांनी कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर सहसंचालकांना २३ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या पत्राद्वारे दलित वस्ती योजनेतील अखर्चित निधीचा योजनानिहाय व वर्षनिहाय अहवाल ५ जानेवारी २०१८ पूर्वीच प्राप्त करून घेतला.

मात्र, भारतीय राज्यघटनेतील अनुसूची ७ मधील सूची दोन राज्यसूचीमधील अनुक्रमांक ५ येथील विषय स्थानिक शासन राज्याच्या अखत्यारित असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखापरीक्षण राज्य शासनाच्या अधीन आहे. त्यामुळे राज्यात ग्रामीण भागाकरिता ४३,६६४ गावांसाठी ग्रामपंचायती, शहरी भागाकरिता २७ महापालिका व २३१ नगरपरिषदा आणि १२७ नगरपंचायती यासर्व ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लेख्यांचे १०० टक्के लेखापरीक्षण लोकल आॅडिट फंड कार्यालय करते. मात्र, ८ जानेवारी रोजी लोकल आॅडिट फंडच्या संचालकांनी परिपत्रक जारी करून राज्यभरातील सहसंचालक आणि सहायक संचालकांना गुणवत्तावाढीचे आदेश दिले आहेत. लोकल आॅडिट फंड अहवालात गुणवत्ता नसल्याची त्यांनी कबुली दिली. गत ५७ वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये घोटाळ्यांचे सत्र सुरू असताना शासनकर्ते करतात तरी काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

संचालकपदी आयएएस का नाही?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नियमित भ्रष्टाचार सुरू असताना लोकल आॅडिट फंडच्या संचालकपदी शासन आयएएस अधिकारी का नियुक्त करीत नाही, असा गंभीर प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. लोकल आॅडिट फंडने कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे दाबून टाकल्याने नेमके या विभागात चालले तरी काय, याचा शोध मुख्यमंत्री, वित्तमंत्र्यांनी घेणे काळाची गरज झाली आहे. येत्या काही दिवसांत वााशिम जिल्हा परिषदेत समितीची बैठक होणार आहे. यावेळी दलितवस्ती विकासकामांमध्ये झालेली अनियमितता आवर्जून तपासली जाईल. लोकल आॅडिट फंडच्या लेखापरीक्षण अहवालाचे सूक्ष्म निरीक्षण करून यात काही त्रुट्या असल्यास त्या शासनाकडे कळविल्या जातील.
- सुधीर पारवे,
अध्यक्ष, पंचायत राज समिती, विधिमंडळ महाराष्ट्र