अमरावती : गत दोन वर्षांपासून शासनाकडून अर्थसंकल्पातील शंभर टक्के निधी खर्च करण्यावर कोरोनामुळे मर्यादा आल्या. यंदाही तोच कित्ता घडत आहे. त्यामुळे शासकीय सर्वच विभागांना अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ६० टक्के निधी मिळणार आहे. त्यानुसार महत्त्वाच्या व आवश्यक कामांवर खर्च करण्याचे बंधन वित्त विभागाने २५ जूनच्या निर्णयानुसार घातले आहे. यात बांधकाम विभागाची सर्वाधिक कामे विस्कळीत होणार आहेत.
चालू वित्तीय वर्षातही कोरोना परिस्थिती असल्याने शासनाच्या बांधील खर्च मर्यादेत ठेवणे आवश्यक आहे तसेच सर्वसामान्य जनतेला मदत करणे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय ६० टक्के निधी शासकीय विभागांना दिला जाणार आहे. त्यामध्ये प्राधान्याने मानधन, वेतन, निवृत्तीवेतन, पोषण आहार योजनेचा खर्च प्राधान्याने केला जाईल. त्यासाठी आवश्यक योजना अंतिम करण्यास शासनाने सर्व विभागांना बजावले आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अनुदान डीबीटीमार्फत देणे बंधनकारक केले आहे.
विशेष म्हणजे, शासनाने निधी खर्च करण्यासाठी प्राधान्यक्रम असलेल्या विभागांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग मदत व पुनर्वसन विभागाचा समावेश आहे
बॉक्स
३० टक्के निधीवर बांधकामचा खर्च
बांधकाम विभागाला ६० टक्के निधी मिळणार आहे. त्यात आधीच्या तुलनेत ३० टक्के निधीतून नवीन कामे हाती घेता येतील. त्यामध्ये मान्सूनपूर्व तयारी कामांचा समावेश आहे. उर्वरित ३० टक्के निधी प्रलंबित देयकांवर खर्च करता येणार आहे.
बॉक्स
आमदार निधी, जिल्हा निधी वगळला
निर्बंधातून आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, जिल्हा वार्षिक योजना निधी खर्च केले जाणार केल्या जाणाऱ्या योजना वगळल्या आहेत.