Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना फक्त सात दिवसांचा अवधी ! 'हे' काम न केल्यास ४० हजारांहून अधिक लाभार्थी ठरणार अपात्र
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 24, 2025 17:42 IST2025-12-24T17:41:49+5:302025-12-24T17:42:29+5:30
Amravati : महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या लाडक्या बहीण योजनेतून लवकरच लाखो लाभार्थ्यांवर अपात्रेतेची टांगती तलवार असणार आहे.
Ladki Bahin, only seven days left! If you don't do 'this', more than 40,000 beneficiaries will be ineligible
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या लाडक्या बहीण योजनेतून लवकरच लाखो लाभार्थ्यांवर अपात्रेतेची टांगती तलवार असणार आहे. राज्य सरकारकडून या योजनेतील पात्र महिलांसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले होते.
मात्र, आतापर्यंत जवळपास पाच लाख महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याने या योजनेतील ४० हजारांहून अधिक लाभार्थी अपात्र ठरविण्याच्या दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्य सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेत राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फायदा झाला. त्यानंतर ही योजना नेहमीच चर्चेचा विषय ठरली होती.
या योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येसह शासकीय कर्मचाऱ्यांकडूनही या योजनेचा लाभ घेतल्याची अनेक प्रकरणे समोर आल्यानंतर राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार १८ नोव्हेंबरपर्यंत लाभार्थी महिलांना ई- केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, राज्यात अनेक ठिकाणी उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे आणि इतर अनेक कारणे लक्षात घेता ई-केवायसीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री माफी लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी करण्यासाठी आता शेवटचा एक आठवडा शिल्लक आहे. या मुदतीत ज्या महिलांनी ई-केवायसी केलेली नाही. त्यांनी दिलेल्या मुदतीत केवायसी करून घेणे क्रमप्राप्त आहे. ई-केवायसी करण्यासाठी आता शेवटचे सात दिवस शिल्लक राहीले आहेत.
अन्यथा लाभाला डच्चू !
राज्य सरकारच्या या योजनेत सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात ६ लाख ५० हजारावर महिलांना या योजनेचा लाभमिळत आहे. सध्या ई-केवायसी पूर्ण करणाऱ्या महिलांची आकडेवारी अंदाजे चार ते साडेचार लाख आहे. परिणामी उर्वरित लाभार्थ्यांची अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे.