अमरावती विद्यापीठात अनियमितता; निवृत्त न्यायाधीश करणार चौकशी

Amravati : चार सदस्यीय समिती स्थापन, तीन महिन्यांत अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात अनियमितता झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेत स्थापित चारसदस्यीय समिती चौकशी करणार आहे. या समितीला तीन महिन्यांत शासनाला चौकशी अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या अनियमिततेबाबत राज्य शासनाकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील अनेक गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मारोतीराव गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने बुधवार, १२ फेब्रुवारीला चौकशी समितीची पुनर्रचना केली आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या आणि पूर्वी स्थापन केलेल्या समितीची जागा ही नवीन समिती घेणार असून, तीन महिन्यांत तपशीलवार अहवाल सादर करावे लागणार आहेत.

राज्य सरकारने विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाला आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती समितीला देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या चौकशीचे निष्कर्ष विद्यापीठातील प्रशासन आणि आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील, अशी अपेक्षा आहे.

ही आहे चौकशी समिती
मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मारोतीराव गायकवाड हे समितीचे अध्यक्ष आहेत; तर या समितीत उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे येथील लेखा विभागाचे सहायक संचालक शिवाजी थोम्ब्रे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे वरिष्ठ कायदा अधिकारी डॉ. परवीन सय्यद आणि उच्च शिक्षण विभाग, अमरावती विभागाचे विभागीय सहसंचालक केशव तुपे हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

तक्रारीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षण शुल्क भरण्यात विद्यापीठाचे अपयश, निधी वाटप करूनही बुलढाणा येथील मॉडेल डिग्री कॉलेज पूर्ण होण्यास विलंब आणि पदोन्नती देणे, जे आधीच रद्द करण्यात आले होते, या बाबी तपासाखाली असलेल्या प्रमुख आहेत.

याव्यतिरिक्त, ही समिती कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अनधिकृत नेमणुकीच्या आरोपांची चौकशी करील, ज्यामुळे कायदेशीर वाद निर्माण होतील आणि सरकारवर आर्थिक बोजा वाढेल. इतर मुद्द्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना निलंबन भत्ते न देणे, अनुकंपा नियुक्त्या अमलात आणण्यास होणारा विलंब.

विद्यापीठाचे कुलसचिव 3 आणि शारीरिक शिक्षण संचालकांच्या नियुक्तीतील कथित अनियमिततेचा यात समावेश आहे. तपासादरम्यान प्राप्त झालेल्या इतर तक्रारींची तपासणी करण्याचे अधिकारही या समितीला आहेत.