सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल ! अनुसूचित क्षेत्रातील २३ हजार पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा

Amravati : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर, राज्यातील अनुसूचित (पेसा) क्षेत्रातील मानधन तत्त्वावर कार्यरत आदिवासी कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी पदभरतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती :सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर, राज्यातील अनुसूचित (पेसा) क्षेत्रातील मानधन तत्त्वावर कार्यरत आदिवासी कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी पदभरतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या भरतीसंदर्भात २८ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात मुख्य सचिवांच्या दालनात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत गत १५ वर्षापासून रखडलेल्या पदभरतीला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये सुमारे २३ हजार पदांची भरती होणार आहे. या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, मुख्य सचिव राजेश कुमार मीना, आदिवासी मतदारसंघातील आमदार, सामान्य प्रशासन विभाग, विधि व न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव उपस्थित होते. गेल्या १५ वर्षापासून राज्यात अनुसूचित क्षेत्रातील पदभरती रखडली असल्याबाबत 'लोकमत'ने वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित केले.

कायमस्वरूपी पद भरती

पेसा भरती प्रक्रियेतील तीन हजार ६९३ उमेदवारांचा निकाल तयार असताना घोषित केलेला नाही. २ हजार ४८८ उमेदवारांचा निकाल घोषित असून, त्यांना नियुक्त्या दिलेल्या नाहीत. अशा एकूण ६ हजार १८१ नियुक्त्या रखडलेल्या आहेत. पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या शिक्षकांची १७हजार ३३ पदे रिक्त आहेत. आता ही पदे कायमस्वरूपी भरण्यात येणार आहेत.
१) संविधानातील पाचवी अनुसूची संविधानाच्या आतील संविधान आहे. राष्ट्रपती यांनी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्राच्या अनुषंगाने राज्यपाल यांनी सहा अधिसूचना काढून पदभरतीचे निर्देश होते.

"२९ ऑगस्ट २०१९ च्या अधिसूचनेला आणि १ फेब्रुवारी व २८ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयाला बिगर आदिवासींनी कोर्टात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन पेसा भरतीचा अडथळा दूर केला आहे. बऱ्याच वर्षांपासून आदिवासी उमेदवार आपल्या घटनात्मक हक्कापासून वंचित आहे. आतातरी कायमस्वरूपी पदभरती होऊन बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांना घटनात्मक न्याय मिळावा."
- अॅड. प्रमोद घोडाम, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष ट्रायबल फोरम.