मला व्हायचं होतं आर्किटेक्ट पण दादांमुळे झालो वकील - न्या. गवई

Amravati : अमरावती येथे वकील संघाच्या वतीने हृद्य सत्कार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावतीःमला वकील व्हायचे नव्हते, व्हायचे होते आर्किटेक्ट परंतु दादासाहेब गवई माझे वडील यांची इच्छा होती की मी वकील व्हावं, ती मी पूर्ण केली. माझ्या जीवनावर सर्वाधिक प्रभाव जर कुणाचा असेल तर तो दादांचा. लहानपणापासून त्यांच्यासोबत वावरण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे समाजाबद्दल आपली काय संवेदना असावी, हे जवळून बघता आले. त्याची जळणघडणच त्यांच्या सानिध्यात झाली. खरं तर दादांना वडील व्हायचे होते, परंतु त्यांची लॉची परीक्षा असताना ते सत्याग्रहात कारागृहात होते आणि त्यानंतर राजकारणात पूर्णवेळ सेवा देत असल्याने त्यांची ती इच्छा पूर्ण झाली नाही. म्हणून त्यांची इच्छा होती की मी वकील व्हावं. त्यांचा आदेश मी पूर्ण केला आणि मी वकील झालो. पुढे न्यायाधीश झालो, अशी प्रांजळ कबुली सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अमरावतीचे सुपुत्र भूषण गवई यांनी दिली. 

संघाच्यावतीने आयोजित सत्कार समारंभात ते बोलत होते. पुढे बोलताना सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, जनतेच्या अधिकाराचे जतन करण्याची जबाबदारी न्यायपालिकांवर आली आहे. समता, स्वातंत्र, न्याय, बंधुत्वाला बाधा पोहोचणार नाही, याची न्यायनिर्वाळा देताना काळजी घेतली. सामाजिक, आर्थिक समस्येवर तोडगा काढताना काही प्रकरणात राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा वापर केला. कोण काय म्हणेल त्यापेक्षा समाजाला काय हवे? याची जाणीव ठेवून काही प्रकरणे हाताळल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. कठोरा मार्गालगतच्या पी. आर. पोटे पाटील एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट परिसरातील स्वामी विवेकानंद सभागृहात आयोजित या ह्दयस्पर्शी सत्कार सोहळ्याप्रसंगी मंचावर माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, डॉ. कमलताई गवई, डॉ. तेजस्विनी गवई यांची विशेष उपस्थिती होती. तर अध्यक्षस्थानी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून न्यायमूर्ती अनिल किलोर, न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील, अमरावती प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा हे उपस्थित होते. तर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य तथा अमरावतीचे पालक सदस्य अॅड. आशिष देशमुख आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा सदस्य तथा अमरावतीचे पालक सदस्य अॅड. पारिजात पांडे यांची विशेष उपस्थिती होती. यावेळी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा शाल श्रीफळ, मानपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला.

देशाचे संविधान हेच 'सुप्रीम'
विधिमंडळ (कायदेमंडळ), कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि माध्यमे ही चार स्तंभ असले तरी देशाचे संविधान हेच 'सुप्रीम" असल्याचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी अधोरेखित केले. कारण न्यायदान हे जॉब नाही तर ते सतीचे वान आहे. न्यायाधीशांना राज्यघटनेला आधारीत न्यायनिर्वाळा द्यावा लागतो. वकिलांना सुद्धा प्रचंड श्रम, मेहनत करावी लागते, असे ते म्हणाले.