११ हजार शेतकऱ्यांची सोयाबीन खरेदी करणार कशी? शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नांदणी बाकी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 9, 2025 13:25 IST2025-01-09T13:18:50+5:302025-01-09T13:25:03+5:30
१२ जानेवारी 'डेडलाइन' : दोन महिन्यांत आठ हजार शेतकऱ्यांची झाली खरेदी

How will soybeans from 11,000 farmers be purchased? farmers' online applications are pending
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सोयाबीनच्या ऑनलाइन नोंदणीची मुदत ६ जानेवारीला संपली, अद्याप शेकडो शेतकऱ्यांची नोंदणी बाकी आहे. शिवाय खरेदीची १२ जानेवारी डेडलाइन असताना ११ हजार शेतकऱ्यांची खरेदी बाकी आहे. चार दिवसांत एवढ्या सोयाबीनची यंत्रणांद्वारा खरेदी करणे २० केंद्रांवर शक्य नाही. त्यामुळे सोयाबीनच्या नोंदणी व खरेदीला मुदतवाढ देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
नाफेडमध्ये सोयाबीनची हमीभावाने विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते. यासाठी ३१ डिसेंबर डेडलाइन होती. यानंतर ६ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तीदेखील मंगळवारी संपली आहे. प्रत्यक्षात ओटीपीच्या वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे प्रत्येक केंद्रावर शेकडो शेतकरी वंचित राहिले आहे.
अशा परिस्थितीत आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावात सोयाबीन विकावे लागले आहे तर काहींनी दरवाढ होण्याच्या अपेक्षेत सोयाबीनची साठवणूक करीत आहे. साईटच्या अडचणी असल्यामुळे अनेक केंद्रांवर अर्ज ऑनलाइन करायचे राहिले आहे. त्यामुळे काही साईट ओपन केल्यास त्या प्रलंबित अर्जाची नोंदणी करता येणार असल्याबाबतची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
२० केंद्रांवर सोयाबीन खरेदीची संथगती : शेतकऱ्यांचा आरोप
- नाफेडची २० केंद्रांवर शासन दराने सोयाबीनची खरेदी होत आहे. यासाठी व्हीसीएमएफ व डीएमओच्या केंद्रांवर १९,२१२ शेतकऱ्यांची नोंदणी केलेली आहे. तुलनेत ८२८० शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी करण्यात आले.
- खरेदीसाठी १२ जानेवारी डेडलाइन आहे. या अवधीत शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी होणे शक्य नसल्याने खरेदीलाही मुदतवाढ देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी
ऑक्टोबरच्या अखेरीस चार ते पाच व २१ नोव्हेंबरनंतर १५ अशा एकूण २० केंद्रांवर आतापर्यंत नोंदणी झालेल्या १९ हजार शेतकऱ्यांपैकी आठ हजार शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनची खरेदी करण्यात आलेली आहे व अशा परिस्थितीत १२ जानेवारीला खरेदी बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाच दिवसांत ११ हजार शेतकऱ्यांची सोयाबीनची खरेदी होणे शक्य नाही. त्यामुळे किमान ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ आवश्यक आहे.