न्यायालयाने स्थगित केलेले जमीन आरक्षण पुन्हा ‘डीपीआर’मध्ये कसे?

अमरावती : शहर प्रारूप विकास योजनामध्ये (दुरूस्ती २) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केलेले खेळाचे मैदान पुन्हा डीपीआरमध्ये समाविष्ट करण्याचा धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आला आहे. डीपीआरसंदर्भात शासनाने निश्चित केलेल्या समितीने अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर महापौरांद्धारा गठित उपसमितीने हे जमिनीचे आरक्षण पुन्हा टाकण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, महापौरांंना डीपीआरसंदर्भात उपसमिती गठित करता येत नाही, अशी नियमावली आहे.

नगर रचना विभागाने आक्षेप घेतल्यानुसार मौजे राजापेठ शिट क्रमांक ५४ डी, प्लॉट क्रमांक १/३५, १/३६, १/३७, १/३८ या जमिनीमध्ये मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक १९४ हे खेळाचे मैदान आरक्षण प्रस्तावित होते. (आता प्रारूप दुसऱ्या सुधारीत विकास योजनेमध्ये जमिनीवर आरक्षण क्रमांक ९४ खेळाचे मैदान हे आरक्षण प्रस्तावित आहे) या जागेतील आरक्षणासंदर्भातील संबंधित जमीन मालक, सूचनाकर्त्यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२७ अन्वये महापालिकेस बजावलेल्या सूचनेस अनुसरुन उच्च न्यायालयात दाखल याचिका क्रमांक ३१७४/२००६ मध्ये न्यायालयाकडून झालेल्या १८ डिसेंबर २००६ रोजीच्या निर्णयाअनुषंगाने महापालिकेने केलेल्या कार्यवाहीबाबत वस्तुस्थितीसह स्वंयस्पष्ट अभिप्राय सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. राजापेठ स्थित खेळाचे मैदान आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला असताना उपसमितीने पुन्हा आरक्षण टाकल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

--------------------

ईडी, एसीबीमार्फत चौकशी व्हावी

महापालिका क्षेत्रातील प्रारुप विकास आराखड्यातून जमिनीचे आरक्षण हटविणे अथवा टाकणे याबाबत मोठा आर्थिक व्यवहार झाला आहे. याप्रकरणी सक्ती वसुली संचालनालय (ईडी), लाच लुचपत प्रतिबंध विभाग (एसीबी) मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक मुन्ना राठोड यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेतून केली. डीपीआर दुरुस्तीच्या नावे शहर विकल्याचा आरोपही राठोड यांनी केला आहे. याबाबत मुख्यंमत्री, नगरविकास मंत्री आदींनी निवेदन पाठविले आहे.

--------------------

डीपीआरमधील त्रुटीसंदर्भातील अहवाल पाठविला

नगर रचना विभागाने प्रारूप विकास आराखड्यात २५ मुद्यांच्या त्रुटी काढून याबाबत सविस्तर अहवाल पाठविण्याचे कळविले होते. त्याअनुषंगाने महापालिका सहसंचालक नगर रचना विभागाने डीपीआरमधील त्रुटीची पूर्तता केली असून, हा अहवाल पुणे येथील नगर रचना विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.