लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : शासनादेश डावलून विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या नायब तहसीलदाराची मूळ महसुली जिल्ह्यात बदली केल्याचे वृत्त 'लोकमत'ने प्रकाशित केले. पालकमंत्र्यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागितला. जिल्हा प्रशासन मात्र मौन पाळत आहे. दरम्यान एका पदासाठी दोन महिला नायब तहसीलदारांमध्ये सुरू असलेली संगीतखुर्ची सध्या महसूल विभागात चर्चेचा विषय बनली आहे.
महसूलमंत्र्यांच्या पालक जिल्ह्यात शासनादेशाला फाटा दिला गेल्याचे वृत्त 'लोकमत'मध्ये सोमवारी प्रसिद्ध होताच महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली. ना. बावनकुळेपर्यंत हा विषय गेल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी व विभागीय माहिती देत प्रकरणाचा आयुक्तांना अहवाल मागितला. पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्यासन अधिकारी योगेश कोठेकर यांनी याला दुजोरा दिला आहे.
दरम्यान, एका आमदाराने 'त्या' महिला नायब तहसीलदाराच्या जागी 'डीई' सुरू असलेल्या महिला नायब तहसीलदार नियुक्तीसाठी पालकमंत्र्यांना पत्र दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
बदली आदेशाला 'मॅट'चा स्थगनादेशएकाच नायब तहसीलदाराच्या बदलीचे आदेश २६ जूनला महसूल विभागाने काढले. महिला अधिकाऱ्याने मॅटकडे दाद मागितली. या अर्जावर त्यांना स्टेटस्को नव्हे तर स्थगनादेश देण्यात आला. त्यामुळे या पदावर केलेली 'त्या' महिला नायब तहसीलदाराची बदली रद्द झाल्याचे गृहीत धरण्यात येत असल्याची माहिती महसूल अधिकाऱ्याने दिली.