जीएसटीने केला अपेक्षाभंग

१ जुलैपासून कार्यान्वित जीएसटीने (वस्तू व सेवा कर) महापालिकेचा अपेक्षाभंग केला आहे.

महापालिकेला केवळ ७.८२ कोटी : डोलारा सावरायचा कसा ?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : १ जुलैपासून कार्यान्वित जीएसटीने (वस्तू व सेवा कर) महापालिकेचा अपेक्षाभंग केला आहे. एकीकडे जीएसटी लागू झाल्यानंतर कंत्राटदारांची देयके कशी निकाली काढायची, असा प्रश्न यंत्रणेसमोर उभा ठाकला असताना जीएसटीच्या अनुदानापोटी केवळ ७.८२ कोटी रुपये प्राप्त झाल्याने पुन्हा एकदा महापालिकेच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने ४ जुलैला राज्यातील २६ महापालिकांना १३८५.२७ कोटी रुपये जीएसटीच्या भरपाईपोटी दिले आहेत. त्यात महापालिकेच्या वाट्याला अवघे ७.८२ कोटी रूपये आलेत. आधी एलबीटीची तूट म्हणून मिळणाऱ्या सहायक अनुदानावर महापालिकेची भिस्त असताना आता ती जीएसटीच्या अनुदानावर येऊन ठेपली आहे. आॅगस्ट २०१५ ते जून २०१७ या कालावधीत महापालिकेला एलबीटीची तूट म्हणून सहायक अनुदान मिळाले. पण, त्यात सातत्य नव्हते. कधी ७.२२ कोटी तर कधी ७.८५ कोटी रूपये महिन्याकाठी आलेत. त्यातून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निकाली निघत असला तरी विकासकामे आणि कंत्राटदारांच्या देयकांसाठी अन्य अनुदानावर भिस्त ठेवल्याशिवाय महापालिकेजवळ पर्याय नव्हता.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर तरी अनुदानात वाढ होईल, अशी अपेक्षा महापालिकेला होती. नाही म्हणायला एलबीटीची तूट म्हणून सहायक अनुदान मिळाले. परंतु त्यात सातत्य नव्हते.
एलबीटीची तूट म्हणून महिन्याकाठी मिळणारे ७.८५ कोटी, ५० कोटींवर उलाढाल असलेल्या व मद्य व्यावसायिकांकडून महिन्याकाठी सरासरी दीड कोटी रूपये मनपाच्या खात्यात जमा होत होते. त्याच धर्तीवर जीएसटी लागू झाल्यानंतर किमान ९ ते ९.२५ कोटी रूपये अनुदान अपेक्षित होते. याशिवाय जीएसटीचे अनुदान देताना एलबीटीची तूट आणि १ टक्का मुद्रांक शुल्क निधी लक्षात घ्यावा, त्याचबरोबर जकातीच्या उत्पन्नावर आधारित अनुदान मिळावे, अशी अपेक्षा होती. आतापर्यंत १ टक्का मुद्रांक शुल्कातून महापालिकेला महिन्याकाठी सरासरी १ कोटी रूपये मिळत होते. त्यामुळे ती रक्कम १० ते १०.२५ कोटींच्या घरात जाणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेच्या अपेक्षांवर पाणी फिरवित सरकारने केवळ ७.८२ कोटी रूपये देऊन प्रशासनाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.
जीएसटीच्या तुटीपोटी मिळणाऱ्या तुटपुंज्या अनुदानावर आता महापालिकेला एकूण गाडा चालवायचा आहे. अल्प रकमेत एवढे सगळे व्यवहार कसे करावेत, हा प्रश्न महापालिका प्रशासनाला भेडसावत आहे. प्राप्त अनुदानातून केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निकाली निघत असला तरी इतर प्रश्न कायम राहणार आहेत. त्यामुळे बाकीच्या अनुदानांवर भिस्त ठेवण्याखेरिज महापालिकेकडे पर्याय नाही.

नगरविकास विभागाने राज्यातील २६ महापालिकांना जीएसटीची नुकसान भरपाई म्हणून अनुदान दिले आहे. त्यात महापालिकेच्या वाट्याला केवळ ७.८२ कोटी रुपये आले आहेत.
-हेमंत पवार,
आयुक्त महापालिका