विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा तिढा अखेर सुटला

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा तिढा अखेर सुटला. येत्या अर्थसंकल्पात अनुदान देण्याविषयी ....

शेखर भोयर : शिक्षकांच्या आत्मसन्मानाचा विजय
अमरावती : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा तिढा अखेर सुटला. येत्या अर्थसंकल्पात अनुदान देण्याविषयी शासनाच्या नियम व निर्णयानुसार तरतूद करून कार्यवाहीची घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधिमंडळ सभागृहात गुरुवारी दुपारी १२.१० वाजता केली.
सलग १५ वर्षांपासून उपाशीपोटी विद्यादानाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या शिक्षकांच्या १२५ व्या आंदोलनाची दखल शासनाला घ्यावी लागली. न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेल्या लढाईला यश प्राप्त व्हावे, यासाठी शिष्टमंडळ शिक्षणमंत्री यांना भेटले होते. या शिष्टमंडळात आ. बाळू धानोरकर, आ. ना. गो. गाणार, आ. रामनाथ मोते, आ. विक्रम काळे, आ. भगवान साळुंखे, तात्यासाहेब म्हैसकर, शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर, खंडेराव जगदाळे, अमित प्रसाद, सुधाकर वाहुरवाघ, प्रशांत रेडीज, पुंडलिकराव राहाटे, झेड. आर. बावीस्कर, प्रकाश पाटील, सिद्धार्थ वानी, नंदकिशोर धानोरकर, विजय मलकापुरे, माधुरी शेळके, उदय देशमुख, अजय भोयर, सुरेश कामनापुरे, सुरेश शिरसाठ, अनिल मुसळे, दीपक देशमुख, ललित देवघरे, प्रकाश पाटील, भोजराज आठहजारे यांचा समावेश होता.
शिक्षकांच्या न्याय्य मागण्यांपुढे अखेर शासनाला झुकावे लागले. गरजा भागविताना कराव्या लागणाऱ्या रोज-रोजच्या लढाईपेक्षा एकदाची ही 'आर या पार'ची लढाई शिक्षकांनी जिंकली आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सभागृहात केलेल्या घोषणेचे स्वागत शिष्टमंडळ व पायदळ दिंडीमध्ये सहभागी असणाऱ्या शिक्षकांनी केले.

आंदोलनाला यश
अमरावती : विना अनुदानित शिक्षकांनी भोगलेल्या १५ वर्षांचा वनवास आता संपला आहे. सेवाग्राम ते नागपूर येथे निघालेल्या या भव्य दिंडीमध्ये सुमारे १५ ते २० हजार शिक्षकांचा जनसागर या आंदोलनात सहभागी झाला होता. अवघ्या महाराष्ट्रातून या पायदळ दिंडीमध्ये शिक्षकांचा सहभाग होता. अनुदानास पात्र म्हणून घोषित झालेल्या शाळांची तरतूद करावी तसेच प्रलंबित ठेवलेल्या ३०७ शाळा घोषित कराव्या, शासनाचा २८ आॅगस्ट २०१५ चा काळ शासन निर्णय रद्द करावा, अघोषित असलेल्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व वर्ग तुकड्या जून २०१५ च्या आदेशाच्या अटीवर अनुदान पात्र म्हणून घोषित कराव्या, या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यभरातील हजारो शिक्षक विधान भवनावर धडकले होते. तब्बल १२५ आंदोलने करूनही शासन कुठलीही दाद देत नसल्यामुळे दि. ५ डिसेंबरपासून त्यांना आंदोलनाचे भव्य स्वरुप धारण करावे लागले. अखेर न्याय हक्कांच्या या लढाईला यश प्राप्त झाले. शिक्षकांनी मुलभूत गरजांसाठी रोज रोज चाललेली लढाई आता संपुष्टात आली आहे.
विना अनुदानित शिक्षकांनी सतत १५ वर्षे उपाशीपोटी केलेल्या तपश्चर्येचे फळ त्यांना मिळाले आहे. या निर्णयामुळे शिक्षणाचे पवित्र अबाधित राखल्या गेले आहे. सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून शिक्षकांच्या आत्मसन्मानाची व न्याय हक्कांची लढाई शिक्षकांनी जिंकली असल्याचे मत शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी व्यक्त केले आहे. (प्रतिनिधी)