शौचालय बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींचाही निधी वापरणार !

स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत राज्यात शौचालय पूर्णत्वाचे व ग्रामपंचायत हागणदारीमुक्तीचे काम सुरू आहे.

अमरावती : स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत राज्यात शौचालय पूर्णत्वाचे व ग्रामपंचायत हागणदारीमुक्तीचे काम सुरू आहे. यामध्ये निधी कमी पडू नये म्हणून ग्रामपंचायतींनी स्थानिक पातळीवर स्वच्छतेसंदर्भात उपलब्ध निधीचा विनियोग शौचालय अनुदानासाठी करण्याची सूचना राज्याचे प्रधान सचिव यांनी सर्व मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना दिल्या आहेत. याविषयीचे पत्र त्यांनी पाठविले आहे. 
पेयजल  व स्वच्छता मंत्रालय नवी दिल्ली यांनी सर्व राज्य मार्च २०१८ पर्यंत हागणदारीमुक्तीचे निर्देश दिले आहेत. त्या दृष्टिकोनातून राज्यभरात युद्धस्तरावर वैयक्तिक शौचालय बांधकाम सुरू आहेत. गावागावांत वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा काम करीत असून जिल्ह्यात त्यांचे नियोजन हाताशी यावे, यामध्ये निधी कमी पडू नये, यासाठी सूचना करण्यात आल्या आहेत. मार्च २०१८ पर्यंत राज्य हागणदारीमुक्त करायचे असल्याने अधिक निधी लागणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायतींनीही तरतूद करावी, अशी सूचना केली आहे. यामध्ये नरेगा, १४ वा वित्त आयोग, सीएसआर फड, स्थानिक निधी लोकसहभाग इत्यादी निधीचा उपयोग करावा, असे प्रधान सचिव राजेश कुमार यांनी सर्व  जिल्ह्यांच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाºयांना पत्राद्वारे सुचविले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून शौचालय बांधकामासाठी मान्यता देऊन जास्तीत जास्त  शौचालयांची कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे. वैयक्तिक शौचालय पूर्ण केलेल्या लाभार्थी कुटुंबाला शौचालय बांधून त्याचा वापर सुरू झाल्यानंतर तातडीने प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी नियोजन करून राज्य येत्या मार्र्चअखेरपर्यंत हागणदारीमुक्त करावे, असे निर्देश दिले आहेत.
शौचालय बांधकामासाठी नरेगामार्फत व चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींनी स्थानिक पातळीवर स्वच्छतेसंदर्भात उपलब्ध निधीचा विनियोग शौचालय अनुदानासाठी करण्याची सूचना राज्याचे प्रधान सचिवांनी दिल्या आहेत.
- संजय इंगळे, डेप्युटी सीईओ पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग