शेतकऱ्यांचा तहसीलदारांना घेराव

अतिवृष्टीते खचलेल्या विहिरींची प्रकरणे शासनाने मंजूर करुनसुध्दा अद्यापही कामे सुरु झाली नाहीत. यामुळे काम तातडीने सुरू करण्यात यावे,

वरुड : अतिवृष्टीते खचलेल्या विहिरींची प्रकरणे शासनाने मंजूर करुनसुध्दा अद्यापही कामे सुरु झाली नाहीत. यामुळे काम तातडीने सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी करीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने तहसीलदार बाळासाहेब तिडके यांना घेराव घालण्यात आला. सन् २०१२ -२०१३ व २०१३ -२०१४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे वरूड तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या विहिरी खचलेल्या आहेत. खचलेल्या विहिरीसंदर्भात शासनाने विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरीतून गाळ काढणे, विहिरीचे बांधकाम करणे याकरिता रोजगार हमी योजने अंतर्गत बांधकामास पात्र एक हजार ५०० विहिरींना बांधकामाची मंजुरी दिली. पात्र ठरलेल्या खचलेल्या विहिरींना चार महिन्यंचा कालावधी लोटूनसुद्धा प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नाही. विहीर उपसण्याकरिता व बांधकाम करण्यासाठी शासनाने अद्यापही मंजुरात दिली नाही. विहीर बांधकामाचा कालावधी हा एप्रिल ते जूनपर्यंत असतो. या महिन्यात विहिरीची पातळी खोलवर जात असल्यामुळे गाळ उपसणे, बांधकाम करणे व याकरिता मंजुरी मिळणे सोयीचे होते. परंतु पंचायत समितीच्या व जिल्हा परिषदेच्या अडेलतट्टु धोरणामुळे व दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांना योजनेपासून वंचित राहण्याची पाळी आलेली आहे. सत्य परिस्थिती पाहिल्यास वरूड तालुका हा ड्रायझोन असल्यामुळे नवीन विहीर खोदण्यास शासन परवानगी देत नाही आणि दुसरीकडे मंजूर झालेल्या विहिरींचे बांधकाम करण्यास परवानगीसुद्धा देत देत नाही. अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या विहिरींमध्ये शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. शेतकऱ्यांचे उभे पीक अतिरिक्त पाण्यामुळे जागेवरच सडत आहे. शेतकऱ्यांचे मोटरपंप व पाईपसुद्धा विहिरीमध्ये दबल्यामुळे ते सडण्याच्या अवस्थेत आले आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)