स्वातंत्र्य सैनिक वेतनाची थकबाकी, जिल्ह्याला ६५ लाखांचा निधी

केंद्र शासनाचे स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान निवृत्तीवेतन मंजूर असलेल्या अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांना वेतन नियमित न मिळाल्याबाबत निवेदने पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याकडे प्राप्त झाली होती. त्यानुसार त्यांनी मुख्यमंत्री यांचेकडे पाठपुरावा केला होता. केंद्र शासनाच्या गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना सन्मान निवृत्तीवेतन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर झाल्यापासून राज्य शासनाची पूर्ण पेंशन देण्याऐवजी दरमहा ५०० रुपये अतिरिक्त सन्मान निवृत्तीवेतन देण्याचे आदेश १६ नोव्हेंबर २००४ च्या पत्रान्वये देण्यात आले. त्यानंतर याप्रकरणी दाखल याचिकेत १४ जून २०१७ च्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासनाकडून केंद्र शासन व राज्य शासन स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतनधारकांना अदा करण्यासाठी फरकाची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयांना निधी वितरित होतो. हा निधी प्राप्त न झाल्यामुळे पेन्शन वितरणात अडथळा निर्माण झाला होता. पालकमंत्र्यांनी त्याचा वेळीच पाठपुरावा केला. त्यामुळे संबंधित सर्वांना त्यांचे निवृत्तीवेतनाच्या थकबाकीसह वेतन मिळणार आहे.