अचलपूरसह राज्यात चार ‘एसएनसीयू’, बालमृत्यू रोखण्याची उपाययोजना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 17, 2017 17:40 IST2017-09-17T17:40:38+5:302017-09-17T17:40:59+5:30
अचलपूर उपजिल्हा रुग्णालयासह राज्यात चार ठिकाणी एसएनसीयू अर्थात (सिक न्यूबॉर्न केअर युनिट) आजारी नवजात संगोपन युनिट कार्यान्वित केले जाणार आहे. आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी १४ सप्टेंबरला घोषणा केल्यानंतर लगेच १६ सप्टेंबरला सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या युनिटच्या बांधकामाला मंजुरी दिली.

अचलपूरसह राज्यात चार ‘एसएनसीयू’, बालमृत्यू रोखण्याची उपाययोजना
- प्रदीप भाकरे
अमरावती, दि. 17 - अचलपूर उपजिल्हा रुग्णालयासह राज्यात चार ठिकाणी एसएनसीयू अर्थात (सिक न्यूबॉर्न केअर युनिट) आजारी नवजात संगोपन युनिट कार्यान्वित केले जाणार आहे. आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी १४ सप्टेंबरला घोषणा केल्यानंतर लगेच १६ सप्टेंबरला सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या युनिटच्या बांधकामाला मंजुरी दिली. ९३ व्या वित्त आयोगातून त्यासाठी ४ कोटी १० लाख रूपये खर्च केले जातील.
राज्यात कमी दिवसांच्या, कमी वजनाच्या नवजात शिशुंची संख्या वाढली आहे. त्यांना अद्ययावत उपचार मिळावे व बालमृत्यू टाळता यावे, यासाठी राज्यात चार ठिकाणी ‘एसएनसीयू’च्या बांधकामासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मंजुरी दिली. तेराव्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी व प्राप्त अनुदानाच्या विनियोगासाठी धुळे, यवतमाळ, सांगली व अचलपूर येथील बांधकामासाठी ४.१० कोटी रूपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यात मेळघाटमध्ये सर्वाधिक बालमृत्यूची नोंद केली जाते. कुपोषणासह बालमृत्यूचा दर या भागात चढता आहे. अर्भक मृत्यूदर वाढत असताना आरोग्य यंत्रणेला मर्यादा आहेत. त्या पार्श्वभूमिवर अचलपूर येथील ‘एसएनसीयू’च्या बांधकामाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील अनेक रुग्ण तथा कुपोषितांवर अचलपूर येथे उपचार केले जातात. त्याअनुषंगाने अचलपूर येथील ‘एसएनसीयू’च्या बांधकामासाठी १.३५ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
४१०.८८ लाखांतून काय?
धुळे मेडिकल कॉलेजमधील एसएनसीयूच्या बांधकाम व नूतनीकरणासाठी ८६.६० लाख, यवतमाळ येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एसएनसीयूच्या बांधकामासाठी १०९.७६ लाख, मेडीकल कॉलेज सांगली येथील एसएनसीयू वॉर्डाच्या नूतनीकरणासाठी ७६.४६ लाख तर अचलपूर येथील एसएनसीयूच्या नवीन बांधकामासाठी सर्वाधिक १३५ लाख रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत.