वऱ्हाडातील १९ लाख नागरिकांना अन्न सुरक्षेचा लाभ

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा संमत केल्याने राज्यात त्याची अंमलबजावणी होत आहे. राज्यात सात कोटी, तर पश्चिम विदर्भात १९.३९ लाख नागरिकांना सवलतीच्या दरात अन्न सुरक्षा मिळत आहे. 

अमरावती - केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा संमत केल्याने राज्यात त्याची अंमलबजावणी होत आहे. राज्यात सात कोटी, तर पश्चिम विदर्भात १९.३९ लाख नागरिकांना सवलतीच्या दरात अन्न सुरक्षा मिळत आहे. 

राज्यात ग्रामीण भागात ५५ टक्के तर शहरी भागातील ४५ टक्के जनतेला या योजनेंतर्गत हक्काचे धान्य मिळत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत अमरावती विभागातील एपीएल (केशरी) कार्डधारक व शेतकरी लाभार्थी अशा एकूण १९ लक्ष ३९ हजार ५५५ लाभार्थी आहेत. त्यांना ६ हजार ७५० मेट्रिक टन गहू आणि २ हजार ९४८ मे.टन तांदूळ असे एकूण ९ हजार ६९८ मे.टन धान्याचे वितरण करण्यात आले.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाºयांना जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. लाभार्थींना धान्य मिळाले नसल्यास तक्रारीची सुनावणी घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना करणे, तसेच जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाºयांच्याविरुद्ध अपिलांची सुनावणी घेऊन योग्य निर्णय घेणे इत्यादी कामे या आयोगामार्फत करण्यात येतात.

वर्गवारीनुसार वाटप रेशन धान्य
* अमरावती ६ लाख ३ हजार ३३२ लाभार्थ्यांना ३ हजार १७ मे.टन, अकोला २ लाख ५२ हजार ९३० लाभार्थ्यांना १ हजार २६५ मे.टन, वाशिम २ लाख ४६ हजार ९५७ लाभार्थ्यांना १ हजार २३५ मे.टन, बुलडाणा ४ लाख ३१ हजार १२१ लाभार्थ्यांना २ हजार १५५ मे. टन, यवतमाळ ४ लाख ५ हजार २१५ लाभार्थ्यांना २ हजार २६ मे.टन गहू-तांदूळ धान्याचे वितरण करण्यात आले आहे.
 * अन्न सुरक्षा योजने अंतर्गत अंत्योदय योजनेमध्ये अमरावती विभागातील ४ लाख ४ हजार ५२० कार्डधारकांना ९ हजार ६५१ मे.टन गहू व ४ हजार ५५३ मे. टन तांदूळ असे एकूण १४ हजार २०४ मे.टन धान्याचे वितरण करण्यात आले आहे. अन्न सुरक्षा योजने अंतर्गत प्राधान्य गट योजनेमध्ये अमरावती विभागातील ६ लाख ७२ हजार ८६९ लाभार्थ्यांना ३० हजार ५९० मे.टन धान्याचे वितरण करण्यात आले आहे. 

राज्य शासनाची ही महत्वाकांक्षी योजना आहे. याची प्रभावी अंमलबजावनी अमरावती विभागात सुरू आहे. रेशनकार्डच्या वर्गवारीनुसार विभागात नियमित वितरण सुरू आहे.
- रमेश मावस्कर,
उपायुक्त (पुरवठा)