लोकमत न्यूज नेटवर्कधारणी (अमरावती) : तालुक्यातील बैरागड अंतर्गत चटवाबोड येथील आयुर्वेदिक दवाखान्यात कार्यरत असलेल्या महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याने सातत्यपूर्ण मानसिक, प्रशासकीय छळाला कंटाळून थेट राजीनामा दिल्याने आरोग्य यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे. आयुर्वेदिक वैद्यकीय अधिकारी (गट-ब) डॉ. शिल्पा राजीव वानखडे यांनी आपल्याच वरिष्ठ व संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून अमानवी वर्तन होत असल्याचा आरोप करत जिल्हा परिषदेच्या सीईओंकडे राजीनामा सादर केला आहे.
डॉ. वानखडे या दि. १ जुलै २०२५ रोजी रुजू झाल्यापासून प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बैरागड येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. धम्मदीप भगत यांच्याकडून मानसिक व प्रशासकीय छळ केला जात असल्याचे त्यांनी आपल्या अर्जात नमूद केले आहे.
रुजू झाल्यानंतरही त्यांच्या मूळ नेमणुकीच्या आयुर्वेदिक दवाखान्याचा ताबा आजतागायत दिला नाही. उलट, पदाशी विसंगत व मर्जीतील कामे करण्यास त्यांना भाग पाडण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या सर्व परिस्थितीतही रुग्णांना आयुर्वेदिक ओपीडीद्वारे सेवा देण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला, मात्र, संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांच्यामुळे एका आरोग्य सेविका आयुर्वेदिक दवाखान्यात स्वतःचा संसार थाटल्याने वैद्यकीय सेवा देणे अशक्य झाले.
आपल्या नेमणुकीच्या दवाखान्याचा ताबा मिळावा, यासाठी तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे वारंवार मागणी करूनही कोणतीही दखल घेतली नाही. उलट, संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांच्या सांगण्यावरून त्या आरोग्यसेविकांनी आपल्याविरोधात खोट्या व द्वेषपूर्ण तक्रारी केल्याचा आरोप डॉ. शिल्पा वानखडे यांनी केला आहे. त्या तक्रारीच्या आधारे कोणतेही ठोस कारण नसताना नऊ वेळा सुनावण्या घेऊन आपल्याला जाणीवपूर्वक एकटे पाडण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रकरणाबाबत तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडे वारंवार माहिती देऊनही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही केला आहे. या सर्व अन्यायकारक, असह्य झाल्यामुळे आत्मसन्मानापेक्षा कोणतेही पद मोठे नाही, अशी ठाम भूमिका घेत डॉ. शिल्पा वानखडे यांनी आपल्या वैद्यकीय अधिकारी पदाचा राजीनामा सादर केला आहे.
विशेष म्हणजे, राजीनामा देण्यापूर्वी डॉ. शिल्पा वानखडे यांनी आपल्या वडिलांसह झेडपीच्या प्रमुखांकडे कैफियत मांडली. मात्र, महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून न घेता त्यांनाच दोषी ठरविले. या प्रकारामुळे धारणी तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेतील अंतर्गत कारभार, महिला अधिकाऱ्यांची सुरक्षितता आणि प्रशासकीय उदासीनता यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जिल्हा प्रशासन याप्रकरणी दखल घेते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.