थेट नियुक्तीने मनमानी कारभाराची भीती

पालिकांची निवडणूक दोन प्रभागाचा एक प्रभाग करून तसेच व लोकनियुक्त नगराध्यक्षपध्दतीने घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

अमरावती : पालिकांची निवडणूक दोन प्रभागाचा एक प्रभाग करून तसेच व लोकनियुक्त नगराध्यक्षपध्दतीने घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आगामी काळात घोडेबाजाराला आळा बसेल. मात्र, लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना अर्थसंकल्पाच्या तब्बल १५ टक्के निधी खर्च करण्याची म्हणजे ती कामे मंजूर करण्याचा एकाधिकार असल्याने मनमानी कारभाराची भीती वर्तविली जात आहे. नगरपालिका निवडणुकीत पूर्वी चार वार्डांचा एक प्रभाग अशी रचना होती. यात पक्षाच्या दोन तगड्या उमेदवारांसोबत दोन कच्चे उमेदवारही निवडून आल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र, आता प्रभागात दोनच उमेदवार असल्याने राजकीय पक्षांना तोलामोलाचे उमेदवार देण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे. पालिकेत एखाद्या राजकीय पक्षाचे बहुमत असताना विरोधीगटाचा लोकनियुक्त नगराध्यक्ष झाल्यास त्याचा कामावर परिणाम होऊ शकतो. अविश्वासाबाबत अस्पष्टता अमरावती : यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पातील २५ टक्के निधी लोकनियुक्त नगराध्यक्ष खर्च करू शकतो, अशी तरतूद आहे. मात्र या तरतुदीमुळे नगराध्यक्षांची एकाधिकारशाही वाढेत. यापूर्वी अडीच वर्षे तर कुठे एक-एक वर्ष विभागून नगराध्यक्षपदाची खिरापत वाटली जात होती. मात्र, आता लोकनियुक्त नगराध्यक्ष असल्याने या फंड्यावरही पाणी फिरले आहे. लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पाच वर्षांसाठी असल्याने एकच व्यक्ती काम सांभाळून शहरातील विकासकामांना न्याय देऊ शकतो. मध्यंतरी लोकनियुक्त नगराध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यास या पदासाठी पुन्हा पोटनिवडणूक होऊन लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवडला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील या निर्णयानंतर आगामी निवडणूक समोर ठेऊन हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. युतीच्या काळात सन २००१ मध्ये लोकनियुक्त नगराध्यक्ष होते. चार वर्षानंतरच्या काळात या नगराध्यक्षाचा बेलगामपणा वाढल्यास अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याची संधी होती. मात्र, यंदाच्या शासन निर्णयात तशी तरतूद असेल काय? याबाबत अद्याप सुस्पष्टता नाही. (प्रतिनिधी)