राज्यातील ४१ शिक्षाप्राप्त लाचखोर बडतर्फीपासून दूर, शासन विभागांची माया कायमच

अमरावती : लाचखोरीचा आरोप सिद्ध होऊन कारावासाची शिक्षा सुनावलेल्या राज्यातील ४१ लाचखोरांना अद्यापही शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेले नाही.

प्रदीप भाकरे
अमरावती : लाचखोरीचा आरोप सिद्ध होऊन कारावासाची शिक्षा सुनावलेल्या राज्यातील ४१ लाचखोरांना अद्यापही शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेले नाही. शिक्षा ठोठावूनही ते कार्यरतच असल्याने शासकीय यंत्रणेला लेटलतिफीच्या आजाराची लागण कितपत झाली आहे, त्याचे द्योयक ठरली आहे.

लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर किंवा लाचेची मागणी सिद्ध झाल्यानंतर संबंधित लाचखोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली जाते. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून निलंबनाची कारवाई केली जाते. दरम्यान, तपास पूर्ण करून संबंधित लाचखोर आरोपीविरुद्ध न्यायालायात दोषारोपपत्र दाखल केले जाते. साक्षीदार व प्रत्यक्षदर्शी व अन्य पुराव्यांचा तपास करून न्यायालयीन निर्णय दिला जातो. ज्या लोकसेवकांना न्यायालयाने दोषी ठरवून कारावास आणि दंडाची शिक्षा ठोठावली त्या शासकीय अधिकारी, कर्मचा-यांना सेवेतून बडतर्फ करणे अनिवार्य आहे.

तथापि यंदा राज्यातील ज्या ४१ लाचखोरांना सापळा प्रकरणात शिक्षा झाली. मात्र, त्यांना अद्यापही बडतर्फ केले नसल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जारी केली आहे. न्यायलायाने दोष सिद्ध केल्यानंतर संबंधित विभागाने लाचखोरांची माहिती वरिष्ठांकडे पाठवून त्याांना बडतर्फ करणे अपेक्षित असताना तशी कारवाई न झाल्याने ते ४१ लाचखोर अधिकारी कर्मचारी अद्यापही शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे यातील बहुतांश लाचखोरांना न्यायालयाने तीन वर्षांची सक्तमजुरी, दोन वर्षे सश्रम कारवास अशा विविध प्रकारच्या शिक्षा सुनावल्या आहेत. त्यानंतरही त्यांचे वेतन व भत्ते काढले जात आहेत.

यात वर्ग १ चे चार, वर्ग २ चे ३ अधिकारी, वर्ग ३ चे ३३ व अन्य एका लोकसेवकांचा समावेश आहे. यात मुंबई परिक्षेत्रातील ६, ठाण्यातील ४, पुणे परिक्षेत्रातील २, नाशिकमधील ६, अमरावतीमधील १, औरंगाबादमधील ६ व नांदेड परिक्षेत्रातील ७ लाचखोरांचा समावेश आहे.

या विभागांची आहे जबाबदारी
जे ४१ शिक्षाप्राप्त लाचखोर अद्यापही शासकीय सेवेतून बडतर्फ केलेले नाही, त्यात गृहविभागातील १०, महसूल -भूमिअभिलेख -नोंदणी -९, ग्रामविकास विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील प्रत्येकी ४, नररविकास, ऊर्जा, म्हाडा, समाजकल्याणमधील प्रत्येकी २, तर विधी व न्याय, वन, आदिवासी, राज्य उत्पादन शुल्क, कृषी व वैद्यकीय शिक्षणमधील प्रत्येकी एका लाचखोराचा समावेश आहे.