जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी खोटे दस्तऐवज; अमरावतीत ५०४ जणांविरुद्ध एफआयआर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 31, 2025 13:06 IST2025-10-31T13:04:42+5:302025-10-31T13:06:54+5:30
फसवणुकीचे गुन्हे : महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने नोंदविली तक्रार

Fake documents for birth and death certificates; FIR against 504 people in Amravati
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेतून जन्म व मृत्यू दाखले मिळवण्यासाठी अर्ज करताना खोटे आणि बनावट कागदपत्रे जोडल्याप्रकरणी तब्बल ५०४ जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. विशाल काळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हे गुन्हा २९ ऑक्टोबरच्या रात्री दाखल करण्यात आले. बनावट जन्म वा मृत्यू दाखल्यांप्रकरणी राज्यात एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदविला जाण्याची ही पहिलीच घटना मानली जात आहे.
गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या ५०४ नागरिकांपैकी १५५ आरोपी हे त्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर आढळून आले नाहीत. तर ३४९ आरोपींचे दिलेल्या पत्त्यावर घर आढळून आले नाही, असे निरीक्षण महापालिकेने नोंदविले. यापूर्वीदेखील गाडगेनगर पोलिस ठाण्यात जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी खोटे दस्तऐवज जोडून प्रमाणपत्रे मिळविल्याबाबत गुन्हा दाखल आहे. त्यासाठी शहर आयुक्तालय स्तरावर एसआयटीदेखील गठित करण्यात आली होती. आता सिटी कोतवाली पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला असला तरी या जम्बो तपासासाठीदेखील एसआयटी गठित होण्याची शक्यता आहे.
असे होते निर्देश
राज्य शासनाने १८ मार्च २०२५ च्या निर्णयाअन्वये जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार, ११ ऑगस्ट २०२३ पासून ते स्थगिती आदेश व पुढे निर्गमित झालेल्या जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांपैकी जी प्रमाणपत्रे तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी निर्गमित केले आहेत, ते प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येत असल्याचे अमरावती तहसीलदारांनी अमरावती महापालिका प्रशासनाला कळविले होते. सक्षम अधिकाऱ्यांकडून त्यांची फेरतपासणी करून त्यावर योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते.
मनपा अधिकाऱ्यांनी केली पडताळणी
- माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांची पडताळणी करण्याबाबत पत्र दिले होते. त्याअनुषंगाने ते जन्म-मृत्यू दाखले संबंधित व्यक्तीकडून जप्त करून रद्द करण्याची जबाबदारी सहायक क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली होती.
- सहायक क्षेत्रीय अधिकारी व कर लिपिकांनी संबंधित अर्जदारांचा शोध घेतला. मात्र, त्या व्यक्ती दाखल्यांमध्ये नमूद केलेल्या पत्त्यावर आढळून आल्या नाहीत. त्यांच्याबाबत कुठलीही ठोस माहिती मिळाली नाही, असे डॉ. काळे यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.