पोषण आहाराची खर्च मर्यादा साडेसात टक्क्यांनी वाढली

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबविल्या जात असलेल्या शालेय पोषण आहाराच्या खर्च मर्यादेत ७.५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेमधील प्रती लाभार्थी खर्च मर्यादा

जितेंद्र दखणे - अमरावतीप्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबविल्या जात असलेल्या शालेय पोषण आहाराच्या खर्च मर्यादेत ७.५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेमधील प्रती लाभार्थी खर्च मर्यादा ३ ते ५ रुपये एवढी होती. मात्र केंद्र सरकारने २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून खर्च मर्यादेत वाढ केली आहे. प्रतिलाभार्थी खर्च मर्यादा साडेतीन ते साडेपाच रुपये एवढी निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यात इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० उष्मांक आणि १२ गॅ्रम प्रथिनेयुक्त आहार दिला जातो. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रतीदिन प्रतिविद्यार्थी १५० ग्रॅम तांदळाचा पुरवठा केला जातो. या तांदळापासून शालेय पोषण आहार शिजविण्यासाठी ६ डिसेंबर २०१३ रोजी प्रतिलाभार्थी खर्च दर निश्चिती करण्यात आले होते. इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी ३ रुपये ३४ पैसे तर इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी ५ रुपयापर्यंत प्रतिलाभार्थी खर्चमर्यादा ठरविण्यात आली होती. आता केंद्र सरकारने २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून या खर्चमर्यादेत ७.५ टक्यांनी वाढ केली आहे.पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र सराकर ७५ टक्के तर राज्य सरकार २५ टक्के भार उचलणार असल्याचे ठरले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारनेही सुधारित दरास २८ आॅक्टोबर रोजी मान्यता दिली आहे. सुधारित दरानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी ३.५९ रुपये तसेच इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी ५.३८ रुपये खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.