पदे मंजूर तरीही राज्य आयएफएस पोस्टींगच्या वेटिंगवर

Amravati : एकूण १८२ अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर, भारतीय वन सेवेच्या अधिकाऱ्यांचे कुरघोडीचे राजकारण

अमरावती: वन विभागात पदे मंजूर असताना महाराष्ट्र वनसेवेतील ‘आयएफएस’ अवाॅर्डप्राप्त अधिकाऱ्यांना वेटिंगवर ठेवण्यात आले आहे. २७ अधिकारी आयएफएस झाले असले तरी केवळ तीनच अधिकाऱ्यांना पोस्टिंग देण्यात आली आहे. २४ अधिकारी ‘होल्ड‘ कशासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. यात आयएफएस लॉबीचे अंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण असल्याचे चित्र आहे. भारतीय वन सेवा संवर्गाच्या अधिकाऱ्यांचे बदलीचे आदेश बहुप्रतीक्षेनंतर २४ जून २०२५ रोजी शासनाने जारी केले आहे. ३९ अधिकाऱ्यांच्या बदली आदेशात गडबड असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र वन विभागामध्ये केंद्र शासनाकडील १२ ऑगस्ट २०१६चे मंजूर संवर्ग आराखड्यानुसार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक संवर्गाची ३ पदे, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक संवर्गाची १५ पदे, मुख्य वनसंरक्षक संवर्गाची ३४ पदे, वनसंरक्षक संवर्गाची १५ पदे, उपवनसंरक्षक या संवर्गाची ५९ पदे मंजूर होती. भारतीय वन सेवा संवर्गाचा आराखडा प्रत्येकी चार ते पाच वर्षानंतर होत असतो. यानुसार सन २०२१चा संवर्ग पुनर्विलोकन आराखडा शासनाकडे मंजुरी करता सादर करण्यात आला आहे. सन २०२१च्या प्रस्तावित संवर्ग पुनर्विलोकन आराखड्यामध्ये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक संवर्गाची ४ पदे, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ९ पदे, मुख्य वनसंरक्षक संवर्गाची १२ पदे, वनसंरक्षक संवर्गाची १५ पदे, तर उपवन संरक्षक या संवर्गामध्ये सुमारे ८६ पदे प्रस्तावित केल्याचे दिसून येते.

वन विभागात १८२ अधिकारी पदे मंजूर
केंद्र शासनाचे भारतीय वन सेवा वेतन नियम २०१६चे नियम १२ अन्वये केंद्रीय प्रतिनियुक्तीची २५ पदे व राज्य प्रतिनियुक्तीची ३१ पदे महाराष्ट्र वन विभागामध्ये मंजूर आहेत. अशा प्रकारे महाराष्ट्र वन विभागामध्ये एकूण १८२ अधिकारी कार्यरत राहू शकतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पदे उपलब्ध असताना सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वनसेवेतून भारतीय वन सेवेमध्ये पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांना पदस्थापनेकरीता पद उपलब्ध होत नाहीत, ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल.

आयएफएस अधिकाऱ्यांची ‘प्रादेशिक’ पसंती
मूळ संवर्गात पाच वर्षे किंवा अधिकची सेवा झालेल्या पात्र अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्याबाबत राज्य वन विभागामार्फत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात येत नाही. किंबहुना प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास कोणीही तयार नसल्याचे चित्र सद्यस्थितीत वनविभागात आहे. वनविभागातील भावसे अधिकाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे प्रादेशिक विभागाची पदस्थापना किंबहुना मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी पदस्थापना हवी असल्याचे चित्र तेथील पदस्थापनेकरिता असलेल्या चढाओढीवरून स्पष्ट दिसत आहे.