‘ट्रायबल’च्या नामांकित, अनुदानित शाळांचे होणार मूल्यमापन; निरीक्षण समितीचे गठण

शैक्षणिक गुणवत्ता, दर्जा तपासणीला प्राधान्य; अपर आयुक्तांचे पीओंना पत्र

अमरावती : आदिवासी विकास विभाग अधिनस्थ इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळा, अनुदानित शाळांचे मूल्यमापन होणार आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निरीक्षण, तपासणी समिती गठित करण्यात आली असून, शैक्षणिक गुणवत्ता, दर्जा तपासणीला प्राधान्य असणार आहे. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत मूल्यमापन केले जाणार आहे.

राज्यात डोंगराळ व दुर्गम भागातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जनतेच्या सर्वांगीण हितासाठी विकासाचा दृष्टिकोन राज्य शासनाने स्वीकारला आहे. त्या अनुषंगाने आदिवासी क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी मूळ केंद्रस्थान म्हणून आश्रमशाळा ही संकल्पना उदयास आली. सन १९५३-१९५४ पासून स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अनुदानित आश्रमशाळा चालविण्याची योजना कार्यान्वित झाली. तर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून नामांकित निवासी शाळेमध्ये शिक्षण देण्याची योजना लागू करण्यात आली. मात्र, राज्यात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील वाडी, वस्त्यांवर जिल्हा परिषदांमार्फत प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

बदलत्या काळानुसार इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याकडे पालकांचा ओढा वाढला. मात्र, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित शाळा, नामांकित शाळांमध्ये शैक्षणिक सोयीसुविधा, गुणवत्ता आहे किंवा नाही, याबाबत मूल्यमापन केले जाणार आहे.

मूल्यमापनाचे हाेणार चित्रीकरण

या शाळांचे मूल्यांकन करताना विद्यार्थ्यांचे गुणांकन, शाळेचा दर्जा, वार्षिक निकाल, निवासी शाळेची इमारत, विद्यार्थ्यांची प्रगती, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य तसेच भौतिक सोयीसुविधांचे मूल्यमापन करताना व्हिडिओ चित्रीकरण करावे लागणार आहे.

अशी आहे तपासणी समितीत

मूल्यमापन तपासणी समितीचे प्रमुख उपविभागीय अधिकारी राहतील. तर सदस्य म्हणून तहसीलदार, गटशिक्षणाधिकारी, कनिष्ठ शाखा अभियंता वर्ग २ च्या महिला अधिकारी, सदस्य सचिव संबंधित प्रकल्प अधिकारी, सहायक प्रकल्प अधिकारी आहेत.

पर्यवेक्षण समिती शासनाला निर्णय कळविणार

मूल्यमापन समितीच्या अहवालानंतर पर्यवेक्षण समिती अभ्यास करून याविषयी अंतिम निर्णय शासनाला कळविणार आहे. पर्यवेक्षण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी वा अपर जिल्हाधिकारी असतील. सदस्य म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आदिवासी विकास अपर आयुक्त, शिक्षणाधिकारी राहतील. तर सदस्य सचिवपदी प्रकल्प अधिकारी राहतील.