झेडपीतील सत्तेचे समीकरण बदलणार

जिल्हा परिषदेतून काहींचा पुढील राजकीय मार्ग प्रशस्त झाला. आताच्या विधानसभा निवडणुकीतही अनेक सदस्यांनी निवडणुकीची तयारी करून निवडणूक रिंगणातही उतरले होते. यात जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी काँग्रेसचे गटनेता तथा जिल्हा ग्रामीण कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख, आरोग्य व वित्त समितीचे सभापती बळवंत वानखडे, सदस्य देवेंद्र भुयार यांचा समावेश होता.

ठळक मुद्देदोन जागा रिक्त : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवर परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे झपाट्याने बदलली आहेत. यामुळे आगामी काळात जिल्हा परिषदेची राजकीय गणिते बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली असून, दोन महिन्यांनी होणाऱ्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच सभापती पदांच्या निवडणुकीतही त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या दोन सदस्य विधानसभेची पायरी चढले आहेत. त्यामुळे या दोन जागा रिक्त झाल्या आहेत. परिणामी रिक्त जागांच्या पोटनिवडणुकीनंतर ‘मिनी मंत्रालया’त राजकीय समीकरणांमध्ये आणखी बदल अपेक्षित आहेत.
जिल्हा परिषदेतून काहींचा पुढील राजकीय मार्ग प्रशस्त झाला. आताच्या विधानसभा निवडणुकीतही अनेक सदस्यांनी निवडणुकीची तयारी करून निवडणूक रिंगणातही उतरले होते. यात जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी काँग्रेसचे गटनेता तथा जिल्हा ग्रामीण कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख, आरोग्य व वित्त समितीचे सभापती बळवंत वानखडे, सदस्य देवेंद्र भुयार यांचा समावेश होता. निवडणुकीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या या विद्यमान तीन पदाधिकाऱ्यांपैकी आरोग्य व वित्त सभापती बळवंत वानखडे यांनी दर्यापूर मतदारसंघातून विजय मिळविला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सदस्य देवेंद्र भुयार यांनी मोर्शी मतदारसंघातून विजय मिळविला, तर अचलपूर मतदारसंघातून जिल्हा परिषदेचे विद्यमान काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख यांना निसटता पराभव स्वीकारावा लागला. परिणामी जिल्हा परिषदेतील दोन सदस्य थेट विधानसभेत पोहोचल्यामुळे त्यांच्या दोन जागा रिक्त झालेल्या आहेत. परिणामी या दोन जागांसाठी पोटनिवडणूका होणार आहेत. अशातच विद्यमान जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्याचे सभापती आदीचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ २० सप्टेंबर रोजी संपला आहे. परंतु, विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकाºयांना चार महिन्यांची मुदतवाढ शासनाने दिली होती. परिणामी येत्या जानेवारी महिन्यात जिल्हा परिषदेत पुढील अडीच वर्षांसाठी नवीन पदाधिकाºयांची निवड होणार आहे.
सध्या जिल्हा परिषदेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांच्या आघाडीची सत्ता आहे. पक्षीय बलाबलानुसार काँग्रेसकडे जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक सदस्य आहे. दोघे जण विधानसभेत पोहोचल्यामुळे जिल्हा परिषद सभागृहातील सदस्य संख्या दोनने घटली आहे. ५९ सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषदेत सत्तास्थापनेसाठी ३० सदस्यांची गरज आहे. परंतु, सदस्य संख्या जुळवितांना सत्ताधारी पक्षाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. अशातच काँग्रेसकडील सत्ता आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी भाजपनेही राजकीय गणिते मांडणे सुरू केली आहेत. पुरेसे संख्याबळ जुळवून काँग्रेसची सत्ता आपल्याकडे खेचून आण्यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने कुठल्याही परिस्थितीत सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी राजकीय खेळी आखणे सुरू केले आहे.
विद्यमान राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता, काँग्रेसची सत्ता कायम राहणार की विरोधकांकडे जाणार, याबाबतचे खरे चित्र अद्याप अस्पष्ट असले तरी ते निवड प्रक्रियेचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतरच दिसून येणार आहे. सध्या सदस्यसंख्या दोनने घटल्यामुळे आवश्यक संख्याबळ जुळविण्यासाठी लॉबिंग सुरू आहे.

बंडखोरीची शक्यता
जिल्हा परिषदेत नवे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती यांच्या निवडणुकीदरम्यान सत्ताधारी व विरोधक यांचे फोडाफोडीचे राजकारण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे, असंतुष्टाची नाराजी दूर करण्यासोबतच पुरेसे संख्याबळ जुळविताना सदस्य पळविण्याचे राजकारण होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.