आठ शिक्षण महाविद्यालयांच्या संलग्नीकरणाचा गुंता कायम; शिक्षकांची उच्च न्यायालयात धाव

विद्या परिषदेच्या बैठकीत मंथन

अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत शिक्षण आणि शारीरिक शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या आठ महाविद्यालयांच्या संलग्नीकरणाचा गुंता कायम आहे. आजमितीस ही महाविद्यालये ओस पडली असून, त्यांच्या संलग्नीकरणास भोपाळ येथील नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर्स एज्युकेशनने (एनसीटीई) नकार दिला आहे. या महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत शिक्षकांनी समायोजनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या महत्वााच्या विषयावर विद्यापीठात विद्या परिषदेत सोमवारी मंथन झाले.

आठही महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण रद्द करावे, यासाठी संस्थाचालकांनी अमरावती विद्यापीठाला पत्र दिले आहे. त्याअनुषंगाने मध्यंतरी विद्यापीठाने विद्या परिषदेने घेतलेला निर्णयाच्या आधारे या आठ महाविद्यालयांच्या संलग्नीकरणाबाबत अधिष्ठातांची समिती गठित केली. या समितीने विद्यापीठाला वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केला.

मात्र, भोपाळ येथील एनसीटीईने जारी केलेल्या महाविद्यालयांच्या संलग्नीकरण रद्द आदेशाविरुद्ध काही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात तीन याचिका दाखल केल्या.  हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, शिक्षकांनी ही महाविद्यालये बंद करण्यास नकार दिला आहे. शिक्षकांचे समायोजन होईस्तोवर या महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण रद्द करू नये, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे अमरावती विद्यापीठ, भोपाळ येथील एनसीटीईला या आठ महाविद्यालयांच्या संलग्नीकरणासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा कायम असणार आहे.

ही आठ महाविद्यालये बंद होण्यासाठी अर्ज

 

• स्व. अनिल रामदास कांबे बी.एड. कॉलेज, सिरसो, ता. मूर्तिजापूर, जि. अकोला
• साई शिक्षण महाविद्यालय, लोहारा, यवतमाळ 
• ईश्वर देशमुख शिक्षण महाविद्यालय, दिग्रस, जि. यवतमाळ
•  विदर्भ युवक विकास संस्थेचे शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, बुलडाणा
• गोविंदराव पवार शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, कळंब, जि. यवतमाळ
•  लोकहित बी.पी.एड. महाविद्यालय, यवतमाळ
• दादासाहेब राजपूत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, मलकापूर, जि. बुलडाणा
• शहीद भगतसिंह शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, अमरावती.

आठ महाविद्यालयांच्या संलग्नीकरणाबाबत चर्चा झाली. मात्र, विद्या परिषदेत निर्णय होऊ शकला नाही. या महाविद्यालयांच्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न सुटला नाही. एनसीटीईच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात शिक्षक गेले आहेत. तूर्तास न्यायालयामुळे काहीही निर्णय घेता येत नाही. 
 - राजेश जयपूरकर, प्र-कुलगुरू, अमरावती विद्यापीठ.