शिक्षण विभागानेच दाखविला शालेय योजनांना ठेंगा

जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून जिल्हा परिषदेने सुरू केलेल्या अनेक योजना बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांचे विद्यार्थी व शिक्षक लाभांपासून वंचित असल्याची बाब पुढे आली आहे.

अमरावती : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून जिल्हा परिषदेने सुरू केलेल्या अनेक योजना बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांचे विद्यार्थी व शिक्षक लाभांपासून वंचित असल्याची बाब पुढे आली आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामार्फत शाळांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. यापैकीच शिक्षकांच्या मदतनिधीतून १९९७ मध्ये सावित्रीबाई फुले दत्तक योजना सुरू करण्यात आली. त्यावेळी प्रत्येक शिक्षकाने एक हजार रूपयांप्रमाणे निधी जमा केला होता. यातून लाखो रूपयांचा जमा झालेला हा निधी काही कालावधीकरिता शिक्षक बँकेत डिपॉझिट करण्यात आला होता. त्यावर मिळणाऱ्या व्याजातून गरीब व निराधार मुलींना प्रत्येकी ३०० रूपये देण्यात येत होते. याचा जिल्ह्यातील सुमारे २ हजार मुलींना लाभ मिळत होते. मागील दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ देणे बंद आहे. सदर योजनेसाठी जमा केलेला निधी बँकेत तसाच पडून असल्याची माहिती आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन केलेली समितीसुध्दा गठित केली होती. त्यामध्ये शिक्षण सभापती, शिक्षणाधिकारी व मान्यताप्राप्त संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. त्यावेळी समितीची सभाही पार पडत होती. मात्र सध्या शिक्षण विभागाने ही योजनाच बासनात गुंडाळून ठेवली आहे. याशिवाय जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलींच्या १०० टक्के पटनोंदणीला पुरस्कार दिला जात असे. याकरिता त्या शाळतील मुख्याध्यापक आणि वर्गशिक्षकास हा पुरस्कार बहाल केला जात होता. यासाठी केंद्रनिहाय प्रत्येक तालुकास्तरावरून अहवाल मागवून निकषाप्रमाणे अहवाल मागवून यासाठी शाळेची निकष पूर्ण केलेल्या शाळांसाठी हा उपक्रम सुरू आहे. मात्र एकूणच जिल्हा परिषदेच्या या दोन्हीही योजना सध्या शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे बंद पडल्या आहेत. परिणामी या योजनांपासून विद्यार्थी आणि शिक्षक अद्यापही वंचित आहेत. त्यामुळे या बंद पडलेल्या योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी पालक व शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. (प्रतिनिधी)