अवैध रेती उत्खननप्रकरणी उपअभियंत्याला ३१ कोटींचा दंड

एखाद्या शासकीय विभागावर अशा प्रकारची कारवाई होण्याची ही जिल्ह्यातील पहिलीच घटना असल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देभातकुली तहसीलदारांचे आदेश, निम्न पेढी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील प्रकार

गजानन मोहोड

अमरावती : निम्न पेढी प्रकल्पाकरिता संपादित केलेल्या जमिनीतून १५,४९६.९६ ब्रास रेतीचे उत्खनन झाल्याप्रकरणी निम्न पेढीचे उपअभियंता यांच्यावर ३१,९२,३७,३७६ रुपयांच्या दंडाची आकारणी करण्यात आली. तसे आदेश भातकुलीच्या तहसीलदार नीता लबडे यांनी मंगळवारी दिले. ही रक्कम सात दिवसांच्या आत शासकीय खजिन्यात भरणा न केल्यास महसुलाची थकबाकी म्हणून सक्तीची वसुली करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद आहे.

एखाद्या शासकीय विभागावर अशा प्रकारची कारवाई होण्याची ही जिल्ह्यातील पहिलीच घटना असल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. भातकुली तहसीलदार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार निम्न पेढी प्रकल्पाच्या मौजा बोंडेवाडी येथील शेत सर्व्हे नंबर ४७ व ४८ व मौजे सरबलमपूर येथील शेत सर्व्हे क्रमांक ८४ व ८५ येथून १५,४९६ ब्रास रेतीचे अवैध उत्खनन व वाहतूक झालेली असल्याचे तपासणी, चौकशी अहवालातून सिद्ध झाले आहे, त्यामुळे निम्न पेढी प्रकल्पाचे उपअभियंता यांच्यावर ३०,९९,३९,२०० रुपयांचा दंड व ९२,९८,१७६ रुपयांची रॉयल्टी असे एकूण ३१,९२,३७,३७६ रुपयांची आकारणी करण्यात आल्याचे सांगितले.

या प्रकरणात रेतीचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर कारवाई करण्याचे अधिकार निम्न पेढी विभागास नसल्याबाबतचे त्यांनी तहसीलदार कार्यालयास कळविले आहे; मात्र पेढी प्रकल्पाद्वारा संपादित करण्यात आलेल्या क्षेत्रातून जर हा प्रकार होत आहे त्यावर कारवाई करण्याकरिता महसूल विभागास अवगत करणे आवश्यक असल्याचे मत तहसीलदार यांच्याद्वारा नोंदविण्यात आले आहे. किंबहुना याच मुद्द्यावरुनच या विभागाला धारेवर धरण्यात आलेले आहे व या सर्व प्रकाराला मूक संमती असल्यानेच हा प्रकार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे तहसीलदर लबडे यांनी सांगितले. यासंदर्भात निम्न पेढीचे कार्यकारी अभियंता कथले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याप्रकरणाविषयीची अधिक माहिती घेतल्यानंतर बोलणार असल्याचे सांगितले.

‘महसूल’ची परवानगी नाही

या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत असल्याने भातकुली तिवसाचे उपविभागीय अधिकारी नितीन व्यवहारे व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी शेख यांनी भेट देऊन पाहणी केली. मंडळ अधकारी व तलाठी यांनीदेखील चौकशी अहवाल सादर केला, याशिवाय बुडीत क्षेत्रातील उत्खननाबाबत महसूल विभागाची परवानगी नसल्याची बाब तहसीलदार यांनी स्पष्ट केली.

संयुक्त समितीच्या चौकशीनंतर कारवाई

या प्रकरणात भातकुलीचे नायब तहसीलदार, उपअधीक्षक भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षक, बी अँड सीचे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, मंडळ अधिकारी अमरावती व निंभा व त्यांचे सहायक तलाठी यांची संयुक्त समिती ९ जूनला गठित करण्यात आली व त्यांनी केलेल्या सखोल चौकशीअंती अहवालात ३१ कोटींचे उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.