राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ

आता पुन्हा शेतकरी स्तरावरील ई-पीक पाहणीला राज्याचे जमाबंदी आयुक्त डाॅ. सुहास दिवटे दुसऱ्यांदा ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.  याबाबतचे पत्र सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.

गजानन मोहोड

अमरावती : सततचा पाऊस अतिवृष्टी, नदीनाल्यांना पूर, रस्ते चिखलात व वारंवार सर्व्हरमध्ये तांत्रिक दोष यामुळे राज्यात १.६९ कोटी हेक्टरपैकी ८१.०४ लाख हेक्टर क्षेत्रात म्हणजेच ४७.८९ टक्के क्षेत्रात १४ सप्टेंबरपर्यंत मोबाइल ॲपने पीक पेरा नोंदविण्यात आला. या कालावधीत ६० टक्के नोंद अपेक्षित आहे. आता पुन्हा शेतकरी स्तरावरील ई-पीक पाहणीला राज्याचे जमाबंदी आयुक्त डाॅ. सुहास दिवटे दुसऱ्यांदा ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.  याबाबतचे पत्र सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.

शेतकऱ्यांना हमीभावाने शेतमालाची विक्री करावयाची असल्यास तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर पिकांची ई-पीक पाहणी आवश्यक आहे.

याशिवाय शासनाने आता पीक विमा, पीक कर्ज, शासन अनुदान वाटप आदींसाठी ई-पीक पाहणी आवश्यक केली आहे. पिकांचा ऑनलाइन पेरा नोंदीशिवाय शेतकऱ्यांना शासन योजनांचा लाभ मिळत नाही.

लागवडयोग्य जमिनीतून पाच गुंठ्यापर्यंत वगळणार

पुणे : खरीप हंगामात लागवड केलेल्या पिकांची नोंद करण्यासाठी ई-पीक पाहणीत यंदा प्रत्येक जिल्ह्यातील ५ गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले स्वमालकीच्या शेतीक्षेत्रातून वगळण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यात खरीप हंगामात लागवडीखालील क्षेत्रात दुरुस्ती होणार आहे, अशी माहिती भूमिअभिलेख संचालक डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिली.

नागरीकरणामुळे जमिनींचे तुकडे होऊन ५ गुंठ्यांखालील क्षेत्राचा वापर रहिवासासाठी केला जात आहे. त्याची नोंद शेतीक्षेत्रात होत आहे. प्रत्यक्षात इतक्या कमी क्षेत्रावर लागवड केली जात नाही. त्यामुळे असे क्षेत्र नावावर असलेले जमीनमालक ई-पीक पाहणी करत नाहीत.

भूमिअभिलेख विभागाने या क्षेत्राची जिल्हानिहाय यादी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविली आहे. या यादीची प्रत्यक्ष पडताळणी करून लागवडीखालील क्षेत्रातून हे क्षेत्र वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही दिवसे यांनी सांगितले.