- गजानन मोहोड
अमरावती : केंद्र शासनाच्यावतीने दोन हेक्टरपर्यंत क्षेत्र धारणा असलेल्या शेतक-यांना पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत दरवर्षी तीन टप्प्यात सहा हजारांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. याबबतचे निकष राज्य शासनाने मंगळवारी जारी केले. यामध्ये डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील, सनदी लेखापाल, वास्तुशास्त्रज्ञ व ज्यांनी गतवर्षी आयकर भरला ते सर्व व्यक्ती अपात्र ठरणार आहेत.
दरम्यान, मंगळवारी राज्याचे मुख्य सचिवांनी व्हिसीद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, सीईओ व कृषी विभागाच्या अधिका-यांशी संपर्क साधला व योजनेची अंमलबजावणी मिशनमोडवर करण्याचे निर्देश दिलेत. याबाबत शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम दिलेला असून, २६ फेब्रुवारीच्या आत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्व जिल्ह्यांना दिले. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली सीईओ, एसएओ, आरडीसी, डीडीआर, एलडीएम व डिस्ट्रीक्ट डोमेन एक्सपर्टची समिती राहील. तालुकास्तरावर एसडीओंच्या अध्यक्षतेखाली एसडीओ (कृषी) तहसीलदार, बीडीओ, एआर यांची समिती, तर गावस्तरावर तलाठ्याच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसेवक, कृषी सहायक तसेच विकास सोसायटींचे सचिव असलेली समिती अंमलबजावणी करेल. या योजनेसाठी शेतकºयांचा आधार, मोबाईल व बँक खाते क्रमांक अचूक असणे महत्त्वाचे आहे. गावपातळीवरील ही माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांची राहील. याकामी त्यांना ग्रामसेवक व कृषी सहायक पूर्ण सहकार्य करणार आहेत.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सोडून सर्व अपात्रकेंद्राच्या या मदतीसाठी संवैधानिक पदधारणा केलेले आजी- माजी व्यक्ती, आजी-माजी लोकसभा व राज्यसभेचे खासदार, आजी-माजी मंत्री, आमदार, महापौर, आजी-माजी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अपात्र आहेत. केंद्र व राज्य शासन तसेच अंगीकृत निमशासकीय संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे चतुर्र्थश्रेणी कर्मचारी सोडून सर्व अधिकारी व कर्मचारी अपात्र राहणार आहेत. ज्यांना निवृत्तीवेतन दहा हजारांपेक्षा कमी आहे, अशी व्यक्ती लाभार्थी राहतील. असा आहे कालबद्ध कार्यक्रमतलाठी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक, मंडळ अधिकारी ना. तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीओ यांना ६ फेब्रुवारीला प्रशिक्षण, गावनिहाय पात्र शेतकºयांची यादी तयार करणे ७ ते १० फेब्रुवारी, कुटुंबनिहाय वर्गीकरण १० ते १२ फेब्रुवारी, संगणकीकृत माहितीचे संकलन ७ ते १५ फेब्रुवारी, यादीत दुरूस्ती २० ते २१ फेब्रुवारी तसेच २२ ते २६ फेब्रुवारीपर्यंत तालुकास्तरीय समितीद्वारा संगणकीकृत माहिती केंद्र शासनाचे संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येणार आहे.