अमरावती : स्थानिक बाजार समितीने मंजूर स्टाफिंग पॅटर्न व्यतिरिक्त ११ पदे नव्याने निर्माण केल्याने पदोन्नतीदरम्यान नियमित कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करीत पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी जिल्हा निबंधकांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
सहायक सचिव पदासाठी एक कर्मचारी पात्र असताना त्यांना डावलून मर्जीतील लिपिक पवन देशमुख यांना नियुक्ती दिल्याने कर्मचाऱ्यांनी आक्षेप घेत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था आणि पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य यांना गुरुवारी निवेदन पाठविले आहे. या अतिरिक्त पदाबाबत मंजुरीची माहिती संचालक मंडळासमोर न देता थेट मंजुरी आदेश २३ जानेवारी २०२१ रोजीच्या सभेत ठेवून नियमबाह्य सहायक सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात आली. यात नियमांचे उल्लंघन करीत एका विशिष्ट व्यक्तीला पदोन्नती देण्याचा हा प्रताप अपात्र संचालकांनी केला. त्यामुळे स्टाफिंग पॅटर्ननुसार सक्षम प्राधिकृत मागासवर्ग कक्ष विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून १०० बिंदूनामावली प्रमाणित करून घेणे आवश्यक होते. मात्र, संचालक मंडळाने नियमबाह्य पदोन्नती देण्याचा ठराव पारित केलेला आहे. कालबाह्य व अवैध असलेल्या पॅनेलमधील परीक्षा पास असणे ही पात्रता नियमबाह्य आहे. त्यामुळे हा प्रकार केवळ अमरावती बाजार समितीतच लागू करण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
बॉक्स
सहायक सचिव पदासाठी ही पात्रता अनिवार्य
सहायक सचिव पदाकरिता कृषी पणन मंडळाची परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य असताना केवळ पदवीधर उमेदवाराला या पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे. अस्तित्वात असलेल्या सहायक सचिवासाठी वेगळी पात्रता आणि बुधवारी नियुक्त केलेल्या सहायक सचिवाविरुद्ध वेगळी पात्रता कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता कृषी पणन महामंडळाचे पॅनेल हे जानेवारी २०१३ मध्ये अस्तित्वात आले असून, केवळ तीन वर्षांकरिता वैध होते.