अल्प मनुष्यबळावर शहर पोलिसांची गुन्हेगारांशी झुंज

गुन्हेेगारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी व्यापक बळ असणे आवश्यक असताना, मर्यादित बळावर पोलीस यंत्रणा गुन्हेगारांशी झुंज देत आहे. दहा पोलीस ठाण्यासह सायबर पोलीस ठाणे, गुन्हे शाखा व डझनभर अन्य शाखांमध्ये केवळ १७८२ पोलीस कर्मचारी आहेत. तर, उपायुक्तांसह सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस निरिक्षकांची पदे देखील रिक्त आहेत. 

प्रदीप भाकरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शहराचा ‘क्राईम रेट’ राज्यात ‘टाॅप’वर असताना देखील स्थानिक पोलीस प्रशासनाला अपुऱ्या मनुष्यबळावर गुन्हेगारांशी दोन हात करावे लागत आहेत. शहराची लोकसंख्या १० लाखांच्या आसपास पोहोचली असताना मनुष्यबळ मात्र, ‘जैसे थे ’च आहे. 
गुन्हेेगारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी व्यापक बळ असणे आवश्यक असताना, मर्यादित बळावर पोलीस यंत्रणा गुन्हेगारांशी झुंज देत आहे. दहा पोलीस ठाण्यासह सायबर पोलीस ठाणे, गुन्हे शाखा व डझनभर अन्य शाखांमध्ये केवळ १७८२ पोलीस कर्मचारी आहेत. तर, उपायुक्तांसह सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस निरिक्षकांची पदे देखील रिक्त आहेत. 
राज्य गुन्हे अन्वेशन  विभागातर्फे सन २०१९ मध्ये राज्यातील ४८ पोलीस आयुक्तालय व जिल्हा पोलीस अधीक्षक या घटकांमधील फौजदारी गुन्ह्याचा दर जाहीर करण्यात आला. दर १ लाख लोकसंख्या हे प्रमाण घेऊन हा क्राईम रेट काढण्यात आला. या ४८ पोलीस घटकांमध्ये  अमरावती शहराचा क्राईम रेट ५७०.२२ असा आहे. असे असतानादेखील केवळ १७८२ पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर कारभार हाकावा लागत आहे. ही वस्तुस्थिती पोलीस महासंचालकांच्या दालनातदेखील पोहोचविण्यात आली आहे. शहरातील गाडगेनगर, फ्रेजरपुरा व राजापेठ पोलीस ठाण्याचे विभाजन पदनिर्मितीचा प्रस्ताव रखडला आहे.

४२०० जणांविरूद्ध प्रतिबंधक कारवाई 
ऑगस्ट २०२० ते ऑगस्ट २०२१ या एक वर्षाच्या कालावधीत तब्बल ४२०० जणांविरूद्ध प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली. ती २०२० च्या तुलनेत तब्बल ८०० नी अधिक आहे. पोलीस आयुक्त डॉ. आरती सिंह यांच्या कार्यकाळात खूनाचा प्रयत्न, दंगा यात घट झाली. आर्म ॲक्ट, अंमली पदार्थ तडीपार, एमएपीडीए, अवैध धंद्यासह प्रतिबंधक कार्यवाहीत मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्या.