मग्रारोहयो : आदिवासी बांधवांची होळी अंधारात, ४ कोटींची गरज
चिखलदरा : मेळघाटच्या धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील मग्रारोहयो अंतर्गत काम करणाऱ्या आदिवासी मजुरांचे वेतन दोन महिन्यांपासून अडकले आहे. दोन महिन्यांच्या त्यांच्या वेतनासाठी चार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून, होळी हा त्यांचा सर्वात मोठा सण असल्याने त्यांनी वेतनासाठी प्रयत्न चालविले आहे.
राज्यात सर्वाधिक मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यात तालुकास्तरावर चिखलदरा तालुका पहिल्या क्रमांकावर आहे. असे असताना आदिवासी मजुरांना वेतन देण्यात मात्र सर्वात मागे राहत असल्याचे सत्यसुद्धा दडविता येणार नाही. मुलाबाळांना घरी पाळण्यात सोडून आदिवासी महिला पुरुष मग्रारोहयो कामावर राहतात. मात्र दोन - दोन महिने वेतन होत नसल्याने त्यांचे जीवनचक्र थांबून आर्थिक चणचण भासत आहे. मेळघाटात आदिवासी मजुरांना कामासाठी वणवण भटकंती करावी लागू नये, शहरी भागात होणारे स्थलांतर थांबावे, यासाठी मग्रारोहयो अंतर्गत त्यांना विविध यंत्रणेमार्फत गावातच कामे उपलब्ध करून दिले जातात. कामाचे वेतन मजुरांच्या बँकेतील खात्यांमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने जमा होते. परंतु दोन महिन्यांपासून मेळघाटातील शेकडो मजुरांचे वेतन निधीअभावी जमा झालेले नाही. मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व रोजगार हमी मंत्री संदिपान भुमरे यांना मंगळवारी याबाबत निवेदन दिले. आठवड्याभरात आदिवासी मजुरांच्या खात्यात वेतन जमा करण्याची मागणी त्यांनी केली.
बॉक्स
कामाचे नियोजन, वेतनाचे नाही का?
आदिवासी मजुरांना रोजगारासाठी भटकंती करीत अन्य शहरात जाण्यापासून रोखण्यात तालुकास्तरावर ग्रामपंचायत अंतर्गतच कामाचे नियोजन केले जाते. मात्र, कामासोबतच वेतनाचे नियोजन केले जात नसल्याने दरवर्षी मार्च महिन्यांपूर्वी वेतनाची ओरड नेहमीचीच बाब झाली आहे. प्रशासन त्यावर गंभीर नसल्याच्या आरोप आहे.
बॉक्स
ओरड झाल्यावर मिळते वेतन
रोजंदारीच्या कामावर गेल्यानंतर मिळणाऱ्या मोबदल्यातून आदिवासी मजुरांची चूल पेटते. हातावर पोट असतानाहीदेखील दोन ते तीन महिने त्यांचे वेतन प्रशासनाच्या घिसाडघाई व शासनाच्या बेपर्वा वृत्तीमुळे अडविले जातात. मेळघाटात ओरड झाल्यावर मुंबईतून वेतन पाठवण्याची धावपळ सुरू होते.
बॉक्स
खऱ्या मजुरांचा शोध केव्हा?
मग्रारोहयो अंतर्गत काम करणाऱ्या आदिवासी व गैरआदिवासी मजुरांचे जॉब कार्ड प्रशासनाच्या वतीने तयार करण्यात आले आहेत. यात गरीब श्रीमंत असे सर्वांचेच हे कार्ड असून, मग्रारोहयोच्या कामावर मोठ्या प्रमाणात गरीब कामाला तर श्रीमंत घरात बसून वेतन घेत असल्याचा प्रकार रोजगार सेवक ते संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. खऱ्या मजुरांचा शोध प्रशासन केव्हा घेतील हे मात्र अनुत्तरीत आहे.
-------------------------
कॅप्शन : मेळघाटातील विविध कामावर काम करताना आदिवासी महिला व पुरुष (छाया: नरेंद्र जावरे)